Ghaziabad News: गाजियाबाद में 58 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद, शहर में लगा भारी जाम

कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ रिन्यू

लेकिन नगर-निगम ने 6 साल बाद कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला। नगर-निगम ने कॉन्ट्रै्क्ट खत्म होने पर शनिवार की रात कंपनी के 58 युनिपोल काट लिए।

58 चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद

इसके बाद रविवार की सुबह कंपनी ने 58 चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए। इस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। यहां लगी ट्रैफिक जैम से जीटी रोड, रमतेराम रोड, राजनगर एक्सटेंशन और इंदिरापुरम में जाम लगा रहा।

पुलिस ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

ट्रैफिक व्यवस्था के गड़बाड़ाने से पुराना बस अड्डा, लालकुआं और हापुड़ चुंगी पर भी गांड़ियां फंसी रहीं। हालांकि, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में डटे रहें। लेकिन, इसके बावजूद सड़कों पर जाम लगा रहा। इसे लेकर गाजियाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। पोस्ट में लिख गया कि ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे ठीक होने में दो से तीन दिनों का समय लग सकता है।

नगर-निगम खुद करेंगा सिग्नल कंट्रोल

इसे लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि कंपनी को 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक सिग्ननल का कंट्रॉल देने को कहा गया है। वहीं लोकसभा चुनाव तक निगम ट्रैफिक सिग्ननल खुद कंट्रोल करेगा। इसके बाद काम दूसरी कंपनी को दिया जाएगा। जिसके बाद आईटीएमएस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। हालांकि, इन सब में करीब 7 से 8 महीने का समय लगेगा। इस योजना के तहत अलग-अलग चौराहों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिसे निगम में बन रहे कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा।

सोमवार बढ़ सकता है जाम

रविवार के बाद सोमवार को ट्रैफिक जाम के बढ़ने की उम्मीद है। इस दिन सभी सरकारी और निजी कंपनी खुलेंगे। ऐसे में ट्रैफिक सिग्ननल के बंद होने से लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

नगर-निगर के पक्ष में कोर्ट का फैसला

इस पर नगर आयुक्त कहना है कि कंपनी के साथ करार खत्म होने के बाद नवीकरण अभी नहीं किया गया है। कोर्ट का फैसला निगम के पक्ष में है। जिसके बाद भी यूनिपोल गाटे गए हैं। इस पर कंपनी के एमडी का कहना है कि ट्रैफिक सिग्ननल के बदले विज्ञापन मिलता है। यूनिपोल काटकर विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं। पैसों के बिना ट्रैफिक सिग्ननल कैसे हो सकता है। इसे लेकर अभी हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है।