जब कोरोना से जूझ रही थी दुनिया, तब भी दिल्ली में दहेज के कारण मारी जा रही थीं बेटियां, देखें 5 साल के आंकड़ें

इन मामलों में गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी कुछ ऐसे ही हालातों को दिखाता है। वर्ष 2021 में दहेज हत्या के मामलों में 210 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह संख्या 2022 में 198, 2023 में 183, 2024 में 181 और 2025 में 163 रही। इस वर्ष 15 मई तक 28 मामलों में 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

2021 की तुलना में अभी तक हर साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भले ही दहेज से जुड़ी मौतों में कमी दर्ज की गई है,लेकिन यह समस्या अब भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों की जांच अत्यंत संवेदनशीलता के साथ की जाती है क्योंकि इनका प्रभाव सीधे पीड़ित परिवारों पर पड़ता है।

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घरेलू उत्पीड़न से जुड़े मामलों की तस्वीर भी चिंताजनक

वहीं घरेलू उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर भी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के दिल्ली में 2021 में 4,731 मामले दर्ज हुए थे। यह संख्या 2022 में बढ़कर 4,901 हो गई, जबकि 2023 में घटकर 4,236 रह गई। इसके बाद 2024 में फिर इसमें वृद्धि दर्ज की गई। उस साल इसमें 4,647 और 2025 में 4,426 मामले दर्ज किए गए। वहीं, वर्ष 2026 में 15 मई तक ऐसे 1,688 मामले सामने आ चुके हैं।

आंकड़ों के अनुसार, इन मामलों में पुलिस की कार्रवाई भी तेज हुई है। वर्ष 2021 में 825 आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,645 पहुंच गई। इस वर्ष 15 मई तक 563 आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जो घरेलू हिंसा के मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है।

दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन यह समस्या लगातार बनी हुई है। दिल्ली में 2021 में 16, 2022 में 13 और 2023, 2024 तथा 2025 में 16-16 मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष अब तक ऐसे नौ मामले सामने आए हैं।

महामारी के दौरान इन वजहों से सामनें आईं ऐसी घटनाएं

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, महामारी के दौरान आर्थिक संकट, रोजगार छूटने और लंबे समय तक घरों में रहने जैसी परिस्थितियों ने घरेलू तनाव बढ़ाया, जिससे महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि देखने को मिली। अधिकारियों का कहना है कि दहेज और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहयोग भी बेहद जरूरी है।