दिल्ली पुलिस ने Supreme Court में दिए गए एक हलफनामे में कहा है कि उन्होंने पत्रकारों को उनका पेशेवर काम करने से रोकने की कोशिश नहीं की। यह मामला दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे थे कि वह पत्रकारों को प्रदर्शन की कवरेज से रोक रही है। पुलिस ने हलफनामे में कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी कोई कोशिश नहीं की। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पत्रकारों की सुरभा को लेकर कोर्ट को दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से पालन किया गया।
दिल्ली पुलिस (फाइल फोटो)
दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोर्ट का पत्रकारों की सुरभा को लेकर दिया गया निर्देश रील बनाने वालों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उपद्रवी तत्वों को सामान्य कानून के दायरे से छूट नहीं देता। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुख्यधारा, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के पत्रकारों ने प्रदर्शन की स्वतंत्र रूप से कवरेज की। इनमें मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दोनों तरह के पत्रकार शामिल थे।
प्रदर्शन की व्यापक कवरेज मीडिया में हुई
पुलिस ने हलफनामे में कहा कि प्रदर्शन स्थलों के CCTV Footage और पुलिस की ओर से की गई वीडियोग्राफी से वहां मीडिया की मौजूदगी और कवरेज की पुष्टि होती है। पुलिस ने अपने इस जवाब में दलील दी कि प्रदर्शन की खबरें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रसारित हुईं। ऐसे में यह आरोप सही नहीं है कि मीडिया को घटनास्थल पर जाने या रिपोर्टिंग करने से रोका गया।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी पत्रकार नहीं थे, लेकिन उनके पास कैमरे और माइक थे और वे खुद को पत्रकार बता रहे थे। हलफनामे के मुताबिक, प्रदर्शन स्थल पर कई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वाले भी मौजूद थे। ऐसे में पुलिस के लिए पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था।
खुद को पत्रकार बनाने वाली महिला का वीडियो पेश किया
पुलिस का कहना है कि रील बनाने वालों को भी नहीं रोका गया, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पुलिस ने एक महिला का वीडियो भी हलफनामे के साथ पेश किया है। महिला के पास प्रेस कार्ड और माइक था। उसने खुद को छात्रा और पत्रकार बताया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि वह अभी पत्रकार नहीं बनी है। पुलिस के मुताबिक, महिला ने यह भी कहा कि वह प्रदर्शन के समर्थन में वहां मौजूद थी।
कुछ यूट्यूबर्स कंटेंट बनाने के लिए पुलिस से भिड़ रहे थे
पुलिस ने एक अन्य वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने दावा किया था कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडियाकर्मी कंटेंट बनाने के लिए जानबूझकर पुलिसकर्मियों से भिड़ रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कैमरे लेकर आने वाले लोगों को बार-बार ऑपरेशनल एरिया से उचित दूरी बनाए रखने और उन जगहों के पास न आने के लिए कहा गया, जहां पुलिस कानून-व्यवस्था संभाल रही थी।
पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ और वहां मौजूद लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण पुलिसकर्मियों के लिए हर व्यक्ति की पहचान पत्रकार के रूप में कर पाना हमेशा संभव नहीं था। हलफनामे में कहा गया कि पुलिस की कार्रवाई का मकसद सिर्फ अवैध प्रदर्शन स्थलों से प्रदर्शनकारियों को हटाना और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करना था। पत्रकारों को उनके पेशेवर काम से रोकना इसका उद्देश्य नहीं था।
किसी पत्रकार को गलती से ही रोका गया होगा
पुलिस ने कहा कि अगर कहीं किसी पत्रकार को गलती से प्रदर्शनकारी समझ लिया गया या रिपोर्टिंग में बाधा आई, तो ऐसा अनजाने में, गलत पहचान या भीड़ नियंत्रण के उपायों के कारण हुआ। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि किसी भी नागरिक के सूचना जुटाने, रिपोर्ट करने या उसे प्रसारित करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया।
पुलिस के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की गई कि उसके पास प्रेस मान्यता या पहचान पत्र नहीं था। हलफनामे में कहा गया कि प्रदर्शन स्थलों पर प्रतिबंध निषेधाज्ञा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी वैध पुलिस निर्देशों के तहत लगाए गए थे। ये प्रतिबंध वहां मौजूद सभी लोगों पर समान रूप से लागू थे, चाहे वे खुद को पत्रकार बताते हों या नहीं। दिल्ली पुलिस ने अपने दावों के समर्थन में दो इंस्टाग्राम वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की हैं।
पत्रकार होने के दावे के कारण छूट नहीं मिल सकती
सबसे अहम बात कि दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करने की दलील दी है। पुलिस का कहना है कि पत्रकारों के पेशेवर अधिकारों का सम्मान किया गया, लेकिन पत्रकार होने का दावा करने मात्र से किसी को भी प्रदर्शन स्थल पर लागू कानून और पुलिस के निर्देशों से छूट नहीं मिल सकती।
