Delhi Budget 2025: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आज बजट पेश किया। जिसमें स्वास्थ्य और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दों के साथ शिक्षा पर भी खासा ध्यान दिया गया है।
दिल्ली सरकार का शिक्षा बजट
पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि कमजोर बच्चे का हाथ पकड़ने की बजाय पहले सरकार उन्हें स्कूल से निकाल देती थी। 9वीं, 11वीं में फेल होने वाले बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। जिन बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार अपना रिजल्ट बेहतर करने से लिए उन्हें मिटाती रही।
दिल्ली में अब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए नए सीएम श्री स्कूल खुलेंगे। ये स्कूल पीएमश्री स्कूलों की तर्ज पर खोले जाएंगे। इस साल के लिए बजट में इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसी के साथ सरकार पंडित मदनमोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की शुरू करने जा रही है। यहां प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्रों को यहां पर ट्रेनिंग मिलेगी। इस योजना के लिए 21 करोड़ का बजट रखा गया है।
इसी के साथ दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोले जाएंगे। जिसमें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से प्रयोगशालाएं खुलेंगी। जहां AI का इस्तेमाल करके बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी, इसके लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
साइंस ऑफ लीविंग के लिए डेढ़ करोड़ का बजट रखा गया है।
सीबीएसई के मानदंडों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का यह लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से 7000 क्लासेज को स्मार्ट क्लास बनाया जाए। साथ ही 10वीं पास करके 11वीं में जाने वाले 1200 बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 750 करोड़ का बजट रखा है।
नरेला में एजुकेशन हब बनाया जाएगा। इससे लिए डीडीए ने 160 एकड़ की जमीन आवंटित की है। नरेला में एजुकेशन हब के लिए 500 करोड रुपए का फंड रखा हुआ है, जिसका हिस्सा भारत यूनिवर्सिटी भी है जो घेवरा मोड़ पर है।
इसी के साथ युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग केंद्र खोले जाएंगे। इसी के तहत ‘NEEEV’ (New Era of Entrepreneurial Ecosystem & Vision) प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जिसमें छात्रों को डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी दिल्ली सरकार एक पहल कर रही है। सरकार ने ‘अटल विद्या शक्ति मिशन’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत JEE, NEET, CLAT, CA और CUET की तैयारी कर रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों को पेशेवर मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके लिए ₹21 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
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