Delhi: AAP सरकार अगले साल तक देगी Electricity Subsidy, पर आगे क्या? जानिए

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे बताया, ‘‘जिन उपभोक्ताओं ने अक्टूबर (2022) में सब्सिडी का विकल्प चुना था, उन्हें यह लाभ अगले साल के 31 मार्च तक मिलता रहेगा। इसके बाद उन्हें हर वित्तीय वर्ष में इसके लिए विकल्प चुनना होगा।’’

ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनके विभाग पर किसानों और वकीलों के कक्षों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली बंद करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए दबाव डाला। वैसे, मंत्री के इन आरोपों पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को फौरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

उन्होंने कहा कि बिजली विभाग से एक फाइल उन्हें दिन में मिली थी, जिसमें दिल्ली में किसानों और वकीलों के चैंबर के लिए मुफ्त बिजली बंद करने का प्रस्ताव था। आतिशी का दावा था, ‘‘बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल और भाजपा नेताओं की ओर से दिल्ली सरकार की ओर दी जा रही मुफ्त बिजली बंद करने का काफी दबाव है।’’

बहरहाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते साल अपनी सरकार की मुफ्त बिजली योजना में एक फेरबदल की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि बिजली सब्सिडी केवल उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जो इसके लिए आवदेन करेंगे।

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में बिजली के 58 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जिनमें से 48 लाख ने सब्सिडी हासिल करने के लिए डिस्कॉम में आवदेन किया है। दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली की मासिक खपत पर 100 फीसदी सब्सिडी देती है। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)

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