अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे दिल्ली के स्कूल, पेश हुआ Fee Regulation Bill; जानें क्या है इस बिल की खास बातें

• यह कानून दिल्ली के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा।
• तीन साल में केवल एक बार ही स्कूल फीस बढ़ा सकेंगे।
• फीस बढ़ाने से पहले पूरी जानकारी सरकार और जनता के सामने रखनी होगी।
• स्कूलों को हर साल अपना खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड देना अनिवार्य होगा।
• फीस निर्धारण के लिए स्कूल का ढांचा, स्टाफ की सैलरी, जरूरतें देखी जाएंगी लेकिन मुनाफाखोरी नहीं चलने दी जाएगी।
• गैरकानूनी फीस बढ़ोतरी करने पर 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
• अगर कोई स्कूल छात्र का नाम काटता है या अपमान करता है, तो प्रत्येक छात्र पर 50,000 का जुर्माना लगेगा।
• बार-बार गलती करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है या सरकार खुद उसका संचालन कर सकती है।
• यदि किसी स्कूल का विवाद कोर्ट या कमेटी में चल रहा है तो वह पिछले साल की ही फीस ले सकेगा।

लोगों को मिलेगी राहत

सूद ने यह भी कहा कि यह बिल पहली बार माता-पिता को भी फीस बढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे शिक्षा तंत्र पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगा। उन्होंने बीते दशकों में फीस की समस्या को नजरअंदाज करने के लिए पहले की सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि "वे या तो डरते थे या शिक्षा माफियाओं से मिले हुए थे"। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कदम अभिभावकों को राहत देने और शिक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। अब अगर कोई स्कूल तय फीस से ज्यादा राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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