दिल्ली में होटल के पानी की चोरी पर लगेगी रोक; सीवेज में बहे पानी से तय होगा बिल

अवैध कनेक्शन पर होगी सख्ती

दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह नीति सिर्फ बड़े व्यावसायिक संस्थानों पर लागू होगी। इस नीति के दायरे में आम नागरिक, झुग्गी-झोपड़ी निवासी या गरीब लोग नहीं आएंगे। पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि कई संस्थानों के पास पानी का वैध कनेक्शन नहीं हैं, जिस कारण ऐसे संस्थान अवैध स्रोतों से पानी लेते है और उसका गंदा पानी सीवर में छोड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मुफ्त पानी लेकर लाभ कमाने वालों को रोक लगेगी और हर बूंद का सही हिसाब-किताब देना होगा। दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुसार, शहर में करीब 80 प्रतिशत पानी सीवेज से आता है, जिससे पानी की मात्रा मापकर उसके आधार पर बिल वसूला जाएगा। सरकार के इस कदम से पानी की चोरी पर रोक लगेगी और जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही संसाधनों के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा।

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