दिवाली में पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार; ग्रीन पटाखों से बैन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएगी दरवाजा

2018 में लगी थी पटाखों पर रोक

दिल्ली में पटाखों पर रोक की शुरुआत वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हुई थी। दरअसल, हर साल दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी की हवा खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो जाती थी। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक पर विचार शुरू किया और वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव की जांच करवाई। इसके बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगा दी और केवल “ग्रीन पटाखों”, यानी कम प्रदूषण वाले प्रमाणित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट दी।

2020 से फिर बदली नीति

साव 2020 से दिल्ली सरकार ने और सख्त रुख अपनाया। सर्दियों में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सभी प्रकार के पटाखों यहां तक कि ग्रीन पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में घोषित किया जाता है और अगले साल 1 जनवरी तक लागू रहता है। सरकार का कहना है कि ग्रीन और पारंपरिक पटाखों में फर्क करना जमीनी स्तर पर बेहद मुश्किल था, इसलिए पूरा प्रतिबंध ही एकमात्र विकल्प बन गया।

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