दिल्ली सरकार ने पानी के बढ़े हुए बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना शुरू करने का ऐलान किया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, इस योजना के तहत पुराने घरेलू और सरकारी जल बिलों पर विशेष छूट दी जाएगी। योजना के लागू होने तक किसी का जल कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, और उपभोक्ताओं को एकमुश्त लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
दिल्ली में पानी बिल पर राहत
इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है, जो आगामी दो महीनों में पूरा हो सकता है। जल बोर्ड की बैठक में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की मदद से मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने से करीब 30 लाख लोगों को बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह योजना वर्ष 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया।
अब इस परियोजना की लागत बढ़कर ₹3,715 करोड़ हो गई है। साथ ही, सोनिया विहार और हसनपुर क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹51 करोड़ होगी। जल बोर्ड में इंजीनियरों की कमी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारियों से 131 नए इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। हालांकि, इन नए अभियंताओं को वित्तीय निर्णय लेने के अधिकार नहीं होंगे।
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