झुग्गियों को तोड़ने को लेकर अगर फैलाई अफवाह तो होगा मुकदमा दर्ज, CM रेखा गुप्ता ने दिए सख्त आदेश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि झुग्गियों को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक पक्का मकान नहीं दिया जाता। इसके बावजूद, कुछ लोग झुग्गी तोड़ने को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को झुग्गी बस्तियों में आवश्यक सुविधाएं जैसे सीवर, जल निकासी, पीने का पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय और कचरा प्रबंधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

झुग्गियों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ का बजट पास

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उनकी सरकार का उद्देश्य केवल पुनर्विकास नहीं है, बल्कि झुग्गीवासियों के जीवन के स्तर में सुधार लाना भी है। सीएम ने कहा कि दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि झुग्गियों से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए सरकार को पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास कार्य और तेज और प्रभावी हो सके। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों को भी राहत देने की बात की और अधिकारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए वैकल्पिक स्थान देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

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