Delhi News: PUC नहीं तो फ्यूल नहीं, दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, पेट्रोल पंप पर लगेगी सख्ती

सिरसा ने दी सरकार के फैसले की जानकारी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सिरसा ने कहा कि 9–10 महीनों में AQI को पूरी तरह कंट्रोल करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार हालात सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने पिछली सरकार पर प्रदूषण को लेकर लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि अब बीमारी का इलाज किया जा रहा है, सिर्फ बयानबाजी नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि दिसंबर में वास्तव में कितने दिन पूरी तरह साफ रहे हैं, यह भी देखने की जरूरत है।

सिरसा ने क्या-क्या कहा

सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई 15 मीटर तक कम की जा चुकी है और 202 एकड़ में से 45 एकड़ क्षेत्र साफ किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में नॉन-कनफॉर्मिंग इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए DPCC ने 2,000 से अधिक नोटिस जारी किए हैं, जिन पर 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए 10,000 हीटर वितरित किए गए हैं और 3,200 डीज़ल जनरेटरों पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली में 5,300 में से 3,427 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा चुकी हैं और PUCC न होने पर 7 लाख से अधिक चालान काटे गए हैं। साथ ही वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसने 12 तारीख को पहली बैठक की। सख्त निर्देशों के तहत परसों से बिना PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, निर्माण सामग्री लेकर आने वाले ट्रक सील किए जाएंगे और BS-6 से कम मानक वाले सभी वाहन, चाहे निजी हों, सील किए जाएंगे।