Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने सख्ती बरकरार रखने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि विभागों के प्रयासों और जनता के सहयोग से पिछले 10 वर्षों में पहली बार नवंबर का महीना राहत भरा रहा है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्ती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की कि प्रदूषण कम करने में योगदान दें, ताकि राजधानी सही मायनों में विकसित दिल्ली का रूप ले सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण को लेकर डीपीसीसी में उच्चस्तरीय बैठक की
मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों, वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े उपायों की समीक्षा की गई। उन्होंने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (PWD) को सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की डीप क्लीनिंग तेज करने तथा धूल, मिट्टी और गाद नियमित रूप से हटाने के निर्देश दिए।
68 हजार से अधिक शिकायतों में 61 हजार का निस्तारण
बैठक में बताया गया कि हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में सड़कों, गड्ढों और कच्चे हिस्सों से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों की कुल 68,137 शिकायतें में से 61,507 का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने और अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
2 से 17 नवंबर के बीच 13 जिलों के नोडल अधिकारियों ने 41 निरीक्षण किए, जबकि एमसीडी के जोनल डिप्टी कमिश्नरों ने 134 निरीक्षणों के दौरान 301 स्थानों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं होने चाहिए, बल्कि मौके पर मिली कमियों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए।
निर्माण स्थलों पर 554 जगह मिली गड़बड़ी
1 से 17 नवंबर के बीच निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी 8,874 साइटों का निरीक्षण किया गया। इनमें 554 जगह नियमों का उल्लंघन मिला। 112 स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए, 462 कारण बताओ नोटिस जारी हुए और 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट के साथ मजबूत बैरिकेडिंग, विंडब्रेकर और डस्टब्रेकर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क की खुदाई करने वाली एजेंसी को काम पूरा होने के बाद सड़क पहले जैसी स्थिति में बहाल करनी होगी।
वाहनों और सड़कों की धूल पर भी सख्ती
सरकार के अनुसार, 1 से 17 नवंबर के बीच बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले 25,610 वाहनों के चालान किए गए। गैर-दिल्ली के प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों की जांच में 30,742 वाहनों को सीमा से वापस भेजा गया। वहीं, सड़क की सफाई के लिए अतिरिक्त मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की जा रही हैं।
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पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नवंबर के पहले पखवाड़े में दिल्ली का औसत AQI करीब 170 रहा। उनके मुताबिक, इस साल अब तक कोई गंभीर प्रदूषण वाला दिन दर्ज नहीं हुआ और AQI 400 के पार नहीं पहुंचा। सरकार का लक्ष्य हर साल प्रदूषण में 10 से 15 प्रतिशत तक कमी लाना है।
इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर
बैठक में सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने की योजना की भी समीक्षा हुई। वर्ष 2026 में 2,395 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य है। इनमें से 30 अक्टूबर तक 1,703 बसें आ चुकी थीं, जबकि शेष 692 बसें दिसंबर तक शामिल की जानी हैं। दिल्ली में जनवरी से अक्टूबर के बीच 6,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का असर जमीन पर दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्लीवासियों से भी अपील की कि वे निजी स्तर पर प्रदूषण कम करने में योगदान दें। सरकार का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे साल योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा।
