'पुरानी गाड़ी दो, नई ले जाओ!', दिल्ली-NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने पर मिलेगा बंपर छूट

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टाटा मोटर्स देगी 8% की भारी छूट

इस समझौते के तहत, टाटा मोटर्स इस स्क्रैपेज योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले सभी पात्र (Eligible) ट्रकों और बसों की शोरूम कीमत पर पूरे 8% की सीधी छूट प्रदान करेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नियम: अगर कोई ग्राहक पेट्रोल या डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बस या ट्रक चुनता है, तो भी उसे उतनी ही छूट मिलेगी जितनी उसी वजन (ग्रॉस व्हीकल वेट) वाले पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल) गाड़ी पर मिलती। यानी सरकार और कंपनी दोनों ही पर्यावरण अनुकूल वाहनों को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारें भी देंगी बंपर फायदे

इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, बल्कि सरकारें भी अपनी तरफ से कई बड़े वित्तीय लाभ दे रही हैं:

• केंद्र सरकार की तरफ से: टाटा मोटर्स की 8% छूट के अलावा, केंद्र सरकार नए वाहन की खरीद पर अगले 5 वर्षों के लिए 5% की ब्याज सहायता (Interest Subvention) देगी। इसके साथ ही, वाहन मालिकों को हर महीने एक निश्चित राशि के ईंधन कूपन (Fuel Coupons) भी मिलेंगे।
• राज्य सरकारों की तरफ से: इस योजना में शामिल होने वाली राज्य सरकारें लाभार्थियों को बड़ा टैक्स बेनिफिट देंगी। इसके तहत नए कमर्शियल वाहनों पर अगले 10 सालों तक मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) में 100% तक की छूट दी जाएगी, और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ रहेगी।
• सरल शब्दों में कहें तो, यह योजना दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने और ट्रांसपोर्टर्स को सस्ते में नए एवं सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा और व्यावहारिक कदम है।