आज विधानसभा में पेश होगा Delhi Budget, 1 लाख करोड़ का रोडमैप तैयार; जानें किन चीजों पर रहेगा फोकस

13.27 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

दिल्ली की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 9.4% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। 2026-27 तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था 13.27 लाख करोड़ रुपये के स्तर को छू सकती है। खास बात यह है कि इस तरक्की का असली इंजन 'सेवा क्षेत्र' (Service Sector) है, जिसका योगदान 86% से भी ज्यादा है। वहीं, खेती का हिस्सा सिमटकर महज 0.8% रह गया है, जो दिल्ली के एक आधुनिक 'ग्लोबल सिटी' बनने का दावा करता है।

बजट में क्या होंगी बड़ी प्राथमिकताएं: सड़क, बिजली और पानी

आज पेश होने वाले बजट में कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बजट का लगभग 20% हिस्सा परिवहन क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। इसमें मेट्रो फेज-IV का विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को 4,500 के पार ले जाने का लक्ष्य शामिल है। आर्थिक सर्वे से भी इस बात के संकेत मिले हैं। उम्मीद है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रहेगी। साथ ही, दिल्ली के बढ़ते 'ग्रीन कवर' और 100% बिजली कवरेज को और बेहतर बनाने के लिए भारी आवंटन भी संभव है। दिल्ली सरकार ने अपनी वित्तीय सेहत को दुरुस्त रखा है। सरकार का राजस्व अधिशेष की स्थिति में होना और राजकोषीय घाटे को 3% के भीतर रखना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

शिक्षा और स्वास्थ्य का 'दिल्ली मॉडल'

सर्वेक्षण में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में दिल्ली के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया गया है। बजट में नए अस्पतालों के निर्माण और सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक बनाने के लिए 59,300 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए रिजर्व की गई है।