मुख्यमंत्री धामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री ने अलकनंदा, भगीरथी तथा सहायक नदियों पर प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं (Hydropower Projects) के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति-2 की अन्तिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के साथ पुर्नसमीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 67 प्रतिशत वन क्षेत्र है। राज्य के विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता कम है। उत्तराखंड, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा एक सामरिक महत्व रखने वाला राज्य है। इसके महत्व को देखते हुए राज्य में स्थित वन भूमि में भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों NHAI, BRO, ITBP, रेलवे एवं सेना विभाग के द्वारा सड़क तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण में वन संरक्षण एवं सवंर्धन अधिनियम, 2023 के तहत भूमि की उपलब्धता नहीं है। जिसके कारण मंजूरी मिलने में देरी हो रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए विकास कार्यों के लिए गैर वानिकी परियोजना हेतु अधिसूचित नियम 2017 की व्यवस्था को बनाए रखा जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि कि संबंधित मंत्रालय को निर्देश दें कि मौजूदा फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर प्रपोजल को लागू करें और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कराया जाए।