छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को मिली मंजूरी; निवेश-कारोबार होगा आसान

विधेयक में कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रावधान किया गया है। इनमें डीम्ड परमिशन (Deemed Permission), स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification), तृतीय-पक्ष सत्यापन (Third-Party Verification) और जोखिम-आधारित निरीक्षण (Risk-Based Inspection) जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। साथ ही, उद्योगों पर लागू दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है, जिससे कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया अधिक आसान होगी।

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निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा

राज्य सरकार का मानना है कि इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, उद्योगों को नई गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धी और उद्योग-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करना है, ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

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सरकार के अनुसार, यह विधेयक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के साथ-साथ राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।