दोषसिद्ध CBI संयुक्त निदेशक रमनीश गीर का तबादला, हेड ऑफ जोन से हटाकर इस डिवीजन में भेजे गए

क्या है पूरा मामला?

18 अप्रैल 2026 को तीस हजारी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-02 (पश्चिम जिला) की अदालत ने रमनीश गीर और उनके सह-आरोपी विनोद कुमार पांडे, जो उस समय जांच अधिकारी थे, को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (मारपीट), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 448 (गैरकानूनी प्रवेश) तथा धारा 34 (समान आशय) के तहत दोषी ठहराया था।

इसके बाद 28 अप्रैल 2026 को अदालत ने दोनों अधिकारियों को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और शिकायतकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

2000 की घटना से जुड़ा है मामला

सजा देते हुए अदालत ने क्या कहा था

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित तलाशी और गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी तथा अधिकारियों ने अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई की। अदालत ने यह भी माना कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी अपने दो अलग-अलग आदेशों में यह टिप्पणी कर चुका है कि संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी। हाईकोर्ट के अनुसार, अशोक कुमार अग्रवाल की गिरफ्तारी का उद्देश्य केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए उनके पुनर्बहाली के आदेश को निष्प्रभावी करना था।

12 अगस्त को अगली सुनवाई