प्रदेश में शराब की निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर जिलों के कलेक्टरों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका सीधा लाभ शराब दुकानों के ठेकेदारों को मिल रहा है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने 13 मई को सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद अब तक केवल 15 जिलों में ही जांच की गई है, जहां कई दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली पाई गई।
एमपी हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इस मुद्दे को लेकर जबलपुर में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जांच के दौरान बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, नीमच, पन्ना, रीवा, सागर, सिवनी, शिवपुरी, टीकमगढ़, उमरिया, इंदौर और भोपाल जिलों की शराब दुकानों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। कुल 106 दुकानों पर अब तक 2.32 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
नई आबकारी नीति के तहत, यदि कोई दुकान एमआरपी से अधिक या न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) से कम पर शराब बेचती है, तो उसे एक दिन की लाइसेंस फीस के बराबर जुर्माना देना होता है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान को नोटिस जारी किया जाता है, और यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता, तो कलेक्टर के समक्ष जुर्माने का प्रस्ताव भेजा जाता है।
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