मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव ने खोले निवेश के द्वार, रियल एस्टेट सेक्टर से GDP का बढ़ा ग्राफ; विकास के साथ रोजगार देने का प्लान

विकास की दौड़ में एमपी आगे-सीएम

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वो समय नहीं रहा, जब प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी सहित जरूरी चीजों का अभाव था। आज दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली से दौड़ रही है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में है। आज प्रदेश में 5 लाख सड़कें बनी है। प्रदेश में आज 37 मेडिकल कॉलेज हैं। छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कारोबारियों की मई तक की 5200 करोड़ की देनदारी खत्म की है। रियल स्टेट विकास के लिए सोलर एनर्जी विकास में अनेक अवसर उपलब्ध है।

किसने निवेश में दिखाई रुचि

कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से औद्योगिक क्षेत्र में 12 हजार 473 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। इसी तरह होटल क्षेत्र में 3 हजार 344 करोड़ रुपये, रियल एस्टेट क्षेत्र में 1812.14 करोड़ रुपये, एजुकेशन क्षेत्र में 72.45 करोड़ रुपये, रिन्यूअल एनर्जी क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये तथा आईटी क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 12 निवेशकों से 2 हजार 784 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिये एक हजार 320 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नेक्स्ट होराइजन : बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश के शहरों को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुलभ, स्विफ्ट और सुरक्षित परिवहन, किसी भी आधुनिक शहर की रीढ़ होते हैं। भविष्य की ट्रांसपोर्टेशन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 582 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

शहरों के सर्वांगीण विकास के लिये दी सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में प्रदेश के शहरों के सर्वांगीण विकास के लिये 12 हजार 360 करोड़ रुपये की सौगातें प्रदान की। इसमें से मुख्य रूप से इंदौर शहर के लिए अमृत 2.0 अंतर्गत जलप्रदाय एवं सीवरेज योजना हेतु 2,382.03 करोड़ रुपये की सौगात दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपयोगित जलप्रदाय प्रबंधन और अधोसंरचना विकास हेतु 257 परियोजनाओं के लिए 3,562.27 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 अंतर्गत 45,503 हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कुल 65,044 हितग्राहियों को 2,799.26 करोड़ रूपये की राशि अंतरण की गई।

शहरी विकास को गति देने के लिये हुए एमओयू

शहरी प्रशासन के विविध घटकों को टेक्नॉलॉजी के माध्यम से इंटीग्रेट करके अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए मध्यप्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। नगरीय विकास विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी और हाउसिंग और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुड़को) के मध्य समझौता निष्पादन हुआ। मध्यप्रदेश शासन और IIM इंदौर के बीच सिंहस्थ 2028 की कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एमओयू किया गया है।