Andaman Bank Scam: अंडमान-निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (ANSCBL) में हुए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस-2 ने 121.35 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया है। इसमें 35 अचल और पांच चल संपत्तियां शामिल हैं। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें जमीन, होटल, दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज और तीन बैंक खातों में जमा धनराशि शामिल है। ईडी ने यह कार्रवाई 5 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत जारी आदेश के माध्यम से की है।
ED (फोटो साभार- PTI)
क्रोएशिया से मंगाए गए दो जहाज कुर्क
इस मामले में पूर्व सांसद और बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा सहित बैंक के अधिकारियों और उनके करीबी लोगों पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपये के लोन स्वीकृत कराने और रकम हड़पने का आरोप लगाया गया है। ईडी की जांच अंडमान-निकोबार पुलिस के क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने बिना किसी वास्तविक कारोबार के 23 फर्जी कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों में अपने परिचितों और अन्य लोगों को सिर्फ नाम के लिए निदेशक बनाया गया था। इन 23 में से 21 कंपनियों को करीब 301.50 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर कराया गया। इनमें से 18 कंपनियों पर करीब 271 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए हो गया।
ED ने कुर्क किया होटल
जांच एजेंसी के अनुसार, लोन की रकम को नकद निकालकर और अलग-अलग बैंक खातों में घुमाकर दूसरी जगह भेजा गया। इस पैसे से जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदी गईं। कई संपत्तियां आरोपियों के परिवार के सदस्यों और करीबियों के नाम पर खरीदी गईं। इसके अलावा कुलदीप राय शर्मा के परिवार से जुड़ी कंपनियों सहित कई अन्य कंपनियों को भी कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध भारी-भरकम कर्ज दिया गया, जिसे वापस नहीं किया गया। ईडी ने इस पूरे मामले में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय का पता लगाया है। ईडी के मुताबिक, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा तथा तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन शामिल थे, ने लोन की रकम का करीब पांच प्रतिशत रिश्वत के रूप में लिया। कई मामलों में आवश्यकता से ज्यादा लोन मंजूर किए गए और अतिरिक्त रकम नकद या फर्जी कंपनियों के जरिए हासिल की गई।
एक करोड़ की जमीन की कीमत दिखाई 10 करोड़
जांच में यह भी सामने आया कि कई संपत्तियां लोन की रकम से खरीदी गई थीं, जबकि कुछ संपत्तियों को उनकी वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक दिखाकर बैंक में गिरवी रखा गया था। आरोप है कि करीब एक करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन की कीमत लोन की फाइलों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक दिखाई गई। इस काम में बैंक के पैनल में शामिल एक वैल्यूअर ने भी आरोपियों की मदद की। कुर्क की गई 35 जमीनों और अन्य अचल संपत्तियों में से 15 संपत्तियां पावर ऑफ अटॉर्नी या बिक्री समझौते के जरिए कर्ज लेने वाली कंपनियों, आरोपियों और फर्जी निदेशकों के नाम पर ली गई थीं। बाद में इन्हीं संपत्तियों को बैंक में गिरवी रखकर उनकी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा लोन लिया गया।
होटल और विदेश से मंगाए गए दो जहाज भी कुर्क
ईडी की कार्रवाई में जॉय ग्रैंड होटल की जमीन और इमारत भी शामिल है। इसके अलावा क्रोएशिया से करीब 2.11 करोड़ रुपये में मंगाए गए दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाजों को भी कुर्क किया गया है। ये जहाज मेसर्स अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड थे। हालांकि, ईडी की जांच में सामने आया कि इन्हें वास्तव में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा के लिए खरीदा गया था। इसके लिए मेसर्स हेयडे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्जी कंपनी के नाम पर लिए गए कथित फर्जी लोन की रकम का इस्तेमाल किया गया था।
पहले भी 205 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क
इस मामले में ईडी पहले कुलदीप राय शर्मा, तत्कालीन एमडी के. मुरुगन, लोन अधिकारी के. कलैवानन और होटल कारोबारी संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने 14 नवंबर 2025 को पोर्ट ब्लेयर की विशेष पीएमएलए अदालत में 39 आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की थी। इससे पहले 10 फरवरी 2026 को ईडी ने 205.56 करोड़ रुपये की 51 संपत्तियां कुर्क की थीं। इस कार्रवाई को 4 अगस्त 2026 को संबंधित प्राधिकरण ने भी मंजूरी दे दी थी। अब 121.35 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां कुर्क होने के बाद इस मामले में ईडी की ओर से कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य करीब 326.91 करोड़ रुपये हो गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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