आपका CCTV पड़ोसी की निजता में दखल नहीं दे सकता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्राइवेसी पर बड़ा फैसला

"सुरक्षा के नाम पर प्राइवेसी में दखल नहीं मंजूर"

मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि कानूनन किसी को भी अपने पड़ोसी के आवासीय परिसर या उसकी गतिविधियों पर इस प्रकार सीसीटीवी कैमरे से नजर रखने का अधिकार नहीं है। बेंच ने साफ कहा कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से स्थापित या पोजीशंड नहीं किया जा सकता, जिससे किसी पड़ोसी की निजता में दखलंदाजी या हस्तक्षेप होता हो।

जिला मजिस्ट्रेट को दिया एक महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश

हालांकि, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर स्वयं कैमरे को हटाने का आदेश देने के बजाय याचिका को एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता योगेंद्र मौर्य को निर्देश दिया कि वह कैमरे को हटाने या उसका रुख बदलवाने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक औपचारिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सख्त आदेश दिए हैं कि यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर एक महीने के भीतर नियमानुसार जांच कराकर उचित निर्णय लिया जाए। डिजिटल सर्विलांस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में पड़ोसी विवादों में एक मील का पत्थर साबित होगा।