बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर : दुकान के बदले दुकान-मकान के बदले मुआवजा; विरोध के बाद क्या मिलेंगे अधिकार?

सरकार ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। हालांकि, इस परियोजना को विकसित करने में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। लिहाजा, सरकार ने मंदिर कोष से कुछ राशि इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, जिसे पहले अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कई दलीलों के बाद इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार किया और तमाम अड़चनों के बाद स्वीकृति दे दी थी। कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर विकसित करने में इस्तेमाल होने वाली जमीन देवता के नाम से अधिग्रहित करने पर मंजूरी दी है।

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के जरिए भक्त अपने आराध्य लड्डू गोपाल के सहज और सुरक्षित तरीके से दर्शन कर पाएंगे। हालांकि, योगी सरकार केवल बाहरी विकास करेगी और सेवायतों के अधिकार अक्षुण्ण रखेगी। कॉरिडोर से ब्रज भूमि में विकास, श्रद्धा और संरचना का संगम होगा। कॉरिडोर निर्माण से तमाम असुविधाएं मिलेंगी और भगदड़ जैसी समस्याओं का खतरा नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कॉरिडोर परियोजना को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगी। विस्थापित होने वाले लोगों को दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में 1939 से सिविल कोर्ट का रिसीवर नियुक्त किया गया, लेकिन मंदिर क्षेत्र में अव्यवस्थाएं कम होने का नाम नहीं ले रहीं। कॉरिडोर के खुलने से ये सारी समस्याएं खत्म होगी।