मुरादाबाद में बड़ा बुलडोजर एक्शन; हाईकोर्ट के आदेश के बाद मदरसे पर चला ध्वस्तीकरण अभियान

2005 में अदालत ने याचिका को किया खारिज

प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, साल 2000 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) को संबंधित भूमि पर कब्जा मिल चुका था। इसके बाद 2004 में मदरसा कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। हालांकि, 2005 में अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मामला एमडीए के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया, लेकिन वर्ष 2007 में इसे भी निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात विवाद फिर से न्यायालय पहुंचा और लंबे समय तक चले कानूनी संघर्ष के बाद हाल ही में हाईकोर्ट ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाया।

10 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण ने कब्जा लिया

हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शनिवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) की टीम पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि लगभग 10 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण ने कब्जा लिया है। इस कार्रवाई के लिए मौके पर कुल 5 बुलडोजर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से अवैध निर्माण हटाया गया। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैल सके। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की जा रही है। वहीं, स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।