FPI: गलत तरीके से निवेश पर लगेगी रोक! भारत ने मॉरीशस फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट के लिए खत्म की टैक्स राहत

टैक्स चोरी रोकने के लिए सहतम हुए दोनों देश

बेस में गड़बड़ी और प्रोफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए टैक्स संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कंवेंशन के प्रावधानों के अनुरूप प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया है, जिसमें दोनों देश शामिल हुए हैं। उस समय मॉरीशस ने भारत को संधि भागीदार के रूप में शामिल नहीं किया था। जिस पर टैक्स चोरी से निपटने के लिए बहुपक्षीय साधन (MLI) लागू होगा। दोनों देश अब द्विपक्षीय रूप से संधि में संशोधन करने पर सहमत हुए हैं। MLI बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) नियमों का हिस्सा है। जो यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने प्रत्येक क्षेत्राधिकार में पैदा होने वाली आय पर न्यूनतम स्तर का टैक्स भुगतान करें। BEPS नियमों के मुताबिक आश्रय को अस्वीकार करने का प्रावधान है एमएलआई द्वारा कवर किया गया दोहरे टैक्सेशन बचाव समझौता है। अगर किसी व्यवसाय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टैक्स बचाना है और प्रधान प्रयोजन टेस्ट का उपयोग करके इसका आकलन किया जाता है।

2017 से पहले खरीदे गए शेयरों पर लागू होंगे नियम

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि प्रोटोकॉल आगे किसी तारीख से लागू होगा पिछले अभ्यास के आधार पर इसे 1 अप्रैल 2017 से पहले खरीदे गए शेयरों के लिए भी लागू किए जाने की संभावना है। उस तारीख से पहले किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभ पहले ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन के तहत टैक्स योग्य नहीं थे। प्राइसवाटरहाउस एंड कंपनी में टैक्स पॉलिसी के सलाहकार और केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पूर्व सदस्य अखिलेश रंजन ने कहा कि यह आम तौर पर समझा जाता है कि नया प्रोविजन पिछले निवेशों पर भी लागू होगा जहां टैक्स योग्य घटना इसके प्रभाव में आने के बाद होती है।