क्या भारत, रूस और चीन मिलकर खत्म कर पाएंगे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत?

कैसे होता है कारोबार?

ट्रंप की इन धमकियों के बावजूद जमीनी हकीकत तेजी से बदल रही है। रूस और चीन आपस में अपना लगभग सारा कारोबार अपनी लोकल करेंसी में ही करते हैं, जिसके कारण अमेरिकी दबाव का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ, भारत अपने व्यापार को मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए लगातार बढ़ा रहा है, जिससे भविष्य में उसकी डॉलर पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के आंकड़ों के मुताबिक, चीन का कुल निर्यात और आयात, रूस का व्यापार और भारत का कुल कारोबार मिलकर करीब 7.94 ट्रिलियन डॉलर बैठता है। अगर इन तीनों देशों के आपसी व्यापार की बात की जाए, तो यह लगभग 451 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत-रूस और रूस-चीन अपने द्विपक्षीय लेनदेन का बड़ा हिस्सा स्थानीय मुद्राओं में ही निपटाते हैं।

क्या डॉलर की बादशाहत होगी कम?

असली सवाल यह है कि यदि रुपया, रूबल और युआन पूरी तरह हाथ मिला लें, तो क्या वे डॉलर की बादशाहत को हिला सकते हैं? इसका जवाब ब्रिक्स संगठन के बढ़ते दायरे में छिपा है, जिसमें अब कई नए देश शामिल हो चुके हैं। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक, वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी करीब 11 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 20 फीसदी है, जबकि वैश्विक जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 40 फीसदी के आसपास है। यदि यह पूरा समूह आपसी लेनदेन में अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर देता है, तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। चीन इस मुहिम में सबसे आगे है और वह डॉलर को वैश्विक पटल पर अलग-थलग करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है।