कब सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल? पेट्रोलियम मंत्रालय ने कीमतों में कटौती पर दिया बड़ा बयान!

आयात पर निर्भर है पेट्रोल डीजल

भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात (Import) करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार की छोटी से छोटी हलचल का सीधा असर देश की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) पर पड़ता है। हालांकि, मौजूदा समय में कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण इन सरकारी तेल कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन और मुनाफा काफी सुधरा है। लेकिन कंपनियों का यह भी तर्क है कि पिछले साल जब कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया था, तब उन्होंने देश में कीमतों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाकर भारी वित्तीय नुकसान (Under-recoveries) उठाया था। अब जब कीमतें कम हुई हैं, तो कंपनियां पहले अपने उस पुराने घाटे की भरपाई करने में जुटी हैं, ताकि उनका बैलेंस शीट मजबूत हो सके।

वेट एंड वॉच की नीति

इसके अलावा, ईंधन की अंतिम कीमतों को तय करने में केवल कच्चे तेल का बेस प्राइस ही मायने नहीं रखता, बल्कि इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट (VAT) भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मंत्रालय के इस नए बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार कीमतों में कटौती की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं कर रही है, बल्कि वह 'वेट एंड वॉच' (Wait and Watch) यानी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही है। यदि आने वाले कुछ हफ्तों में वैश्विक परिस्थितियां शांत रहती हैं और कच्चा तेल इसी तरह पुराने निचले स्तरों पर टिका रहता है, तो तेल कंपनियां और मंत्रालय मिलकर आम जनता को प्रति लीटर 3 से 5 रुपये तक की राहत देने का मन बना सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय का यह रुख देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बेहद व्यावहारिक है। अचानक से बड़ी कटौती करने और बाद में अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने पर दोबारा दाम बढ़ाने से बाजार में अनिश्चितता का माहौल बनता है। इसलिए सरकार एक ऐसी स्थायी व्यवस्था चाहती है, जहां अगर एक बार दाम घटाए जाएं, तो जनता को उसका लंबे समय तक फायदा मिले। तब तक के लिए देश के वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं को वैश्विक बाजारों के शांत होने और पेट्रोलियम मंत्रालय के अगले कदम का थोड़ा और इंतजार करना होगा।