'प्रोजेक्ट फ्रीडम' पर नरम पड़े तेवर, तो औंधे मुंह गिरा कच्चा तेल

ट्रंप की नरमी का तेल की कीमतों पर असर

कच्चे तेल का बाजार हमेशा राजनीतिक स्थिरता और तनाव पर निर्भर करता है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अक्सर 'अमेरिका फर्स्ट' और आक्रामक माना जाता है। जब 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के जरिए होर्मुज जैसे संवेदनशील रास्तों पर सख्ती की बात हो रही थी, तब तेल की सप्लाई बाधित होने का डर बना हुआ था। सप्लाई रुकने के डर से कीमतें बढ़ रही थीं। अब ट्रंप के रुख में नरमी आने का मतलब है कि तेल की वैश्विक सप्लाई चेन में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। इसी सकारात्मक संकेत के चलते कच्चे तेल के भाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम हो गए हैं।

भारत पर क्या होगा इसका प्रभाव?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब भी कच्चे तेल के दाम गिरते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचता है। इससे देश का आयात बिल (Import Bill) कम होता है और सरकारी खजाने पर दबाव घटता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह स्थिर रहीं या और गिरीं, तो तेल कंपनियां भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर सकती हैं। यह आम आदमी के लिए महंगाई से राहत पाने का एक बड़ा मौका साबित हो सकता है।

पेट्रोल-डीजल की मौजूदा स्थिति

फिलहाल भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि, वैश्विक बाजार में आई इस गिरावट के बाद तेल कंपनियों पर कीमतों को कम करने का दबाव बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड दोनों के भाव नीचे आए हैं। बाजार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि ट्रंप का यह नरम रुख बना रहता है, तो तेल की कीमतों में यह नरमी लंबे समय तक देखने को मिल सकती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है।