चीनी पावर इन्वर्टर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा! अमेरिका ने किया बैन; भारतीय बाजार में 80% हिस्सेदारी

अमेरिका का बड़ा एक्शन

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने चीनी कनेक्टेड पावर इन्वर्टर्स पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने विदेशी, खासकर चीनी पावर इन्वर्टर्स को अपनी 'कवर्ड लिस्ट' में डालते हुए नए मॉडलों के लिए अमेरिकी बाजार लगभग बंद कर दिया है। लेकिन इस फैसले ने भारत के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह के इन्वर्टर्स को अमेरिका अपने बिजली ग्रिड के लिए संभावित सुरक्षा खतरा मान रहा है, उसी श्रेणी के कई चीनी इन्वर्टर्स भारत के सोलर सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं।

आखिर इन्वर्टर से कैसे हो सकता है हमला?

पहले पावर इन्वर्टर केवल बिजली को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का काम करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आधुनिक सोलर और बैटरी इन्वर्टर्स इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इनमें रिमोट मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, क्लाउड कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर जैसी सुविधाएं होती हैं। यही कनेक्टिविटी अब सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बन गई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि ऐसे उपकरणों का नियंत्रण किसी विदेशी इकाई के हाथ में चला जाए या उनमें छिपे संचार मॉड्यूल का दुरुपयोग हो, तो बड़ी संख्या में इन्वर्टर्स को एक साथ प्रभावित किया जा सकता है। इससे बिजली उत्पादन अचानक घट सकता है, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बिगड़ सकती है और क्षेत्रीय स्तर पर बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है।

अमेरिका ने क्यों लगाया बैन?

FCC का कहना है कि विदेशी निर्मित कनेक्टेड पावर इन्वर्टर्स अमेरिका के महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे के लिए स्वीकार्य नहीं हैं। इसी वजह से इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम मानते हुए नए मॉडलों को मंजूरी देने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला अमेरिका की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने ऊर्जा और तकनीकी ढांचे में विदेशी निर्भरता कम करना चाहता है।

भारत में क्या स्थिति है?

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सोलर बाजारों में शामिल है। रूफटॉप सोलर से लेकर बड़े सोलर पार्कों तक बड़ी संख्या में चीनी कंपनियों के पावर इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। कम कीमत, तेज सप्लाई और उत्पादन क्षमता के कारण Sungrow, Growatt, Solis, Sineng जैसी कंपनियों की भारतीय बाजार में मजबूत मौजूदगी है। हालांकि, भारत सरकार ने कुछ सरकारी परियोजनाओं में डेटा लोकलाइजेशन और साइबर सुरक्षा से जुड़े नियम लागू किए हैं, लेकिन अमेरिका जैसी व्यापक रोक अभी तक नहीं लगाई गई है।

क्या सचमुच ग्रिड फेल हो सकता है?

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरा पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। यदि किसी देश के बिजली नेटवर्क में बड़ी संख्या में इंटरनेट से जुड़े इन्वर्टर्स एक साथ साइबर हमले का शिकार हो जाएं, तो बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, किसी पूरे देश का ग्रिड ठप होना कई अन्य सुरक्षा प्रणालियों, ग्रिड प्रबंधन और ऑपरेशनल कंट्रोल पर भी निर्भर करता है। यानी चीन एक बटन दबाकर पूरे भारत की बिजली तुरंत बंद तो नहीं कर सकता है। लेकिन, स्मार्ट इन्वर्टर से जुड़ा साइबर सुरक्षा जोखिम वास्तविक हो सकता है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

भारत के सामने दोहरी चुनौती

भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सोलर ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में सवाल केवल सस्ती तकनीक का नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का भी है। अमेरिका संभावित साइबर जोखिम को देखते हुए पहले से सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है, जबकि भारत फिलहाल स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और लागत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह बहस और तेज हो सकती है कि ऊर्जा संक्रमण के साथ साइबर सुरक्षा को कितना महत्व दिया जाए।