Union Budget 2025 Expectation, केन्द्रीय बजट से उम्मीद: जानिए क्या चाहते हैं टैक्सपेयर्स, टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?

वर्तमान में पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनने वाले करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत विभिन्न कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम, शिक्षा ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज, और बहुत कुछ। हालाँकि, कटौती का दावा करने के लिए, ये सभी कटौती संयुक्त रूप से 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती हैं। उम्मीद है इस बजट में इसकी सीमा बढ़ सकती है।

एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2025-26 ऐसे कई नियम लाएगा जो आयकर को समझना आसान बना देंगे और आयकर से जुड़ी कई प्रक्रियाओं और अनुपालन को आसान बना देंगे। केंद्रीय बजट 2025 से एक प्रमुख उम्मीद विकास को बढ़ावा देने और अनुपालन को सरल बनाने के लिए डिजाइन किए गए परिवर्तनकारी टैक्स सुधारों को अपनाना है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था में व्यापक बदलाव को प्रोत्साहित करना, साथ ही निर्बाध पहुंच के लिए टैक्स पोर्टलों को जोड़ने के लिए उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना, अनुपालन बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है। लंबित मुकदमों को हल करने के लिए लक्षित माफी योजनाएं शुरू करने से कानूनी अड़चनें कम हो सकती हैं और व्यवसायों और व्यक्तियों को बहुत ज़रूरी राहत मिल सकती है। एक सुव्यवस्थित, कुशल कर ढांचा न केवल अनुपालन को बढ़ाएगा बल्कि एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा, सरलीकरण और ओवरहाल की घोषणा की थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रत्यक्ष टैक्स संहिता (डीटीसी) को इस साल बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि आगामी बजट में बचत को बढ़ावा देने और खर्च को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग के परिवारों को उच्च टैक्स छूट, ईएसओपी के कराधान से संबंधित कानूनों में बदलाव और जीएसटी कानूनों के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नए प्रत्यक्ष कर कोड से बहुत उम्मीदें हैं, जो अधिक स्पष्टता और इस तरह कर मुकदमेबाजी को कम करने के मामले में लंबे समय से काम कर रहा है।

HRA या हाउस रेंट अलाउंस, किसी के वेतन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर कोई कर्मचारी किराए के आवास में रहता है, तो वे I-T एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत HRA के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध सबसे लोकप्रिय छूटों में से एक है। एक्सपर्ट को उम्मीद है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) लाभों के बहिष्कार ने शहरी वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रभावित किया है जो बढ़ते किराये की लागत को ऑफसेट करने के लिए HRA पर निर्भर हैं। नई व्यवस्था में HRA प्रावधानों को फिर से शुरू करने या संशोधित करने से उच्च लागत वाले शहरों में करदाताओं को राहत मिलेगी, जिससे पुरानी और नई कर प्रणालियों के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा। यह परिवर्तन नई व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाएगा और आवास की सामर्थ्य में सुधार करने में मदद करेगा, जिससे व्यापक रूप से इसे अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लोकप्रिय निवेश उपकरण है। यह डाकघर बचत योजना है। वर्तमान में 8.2% की ब्याज दर की पेशकश करते हुए, व्यक्ति अधिकतम 30,00,000 रुपये जमा कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक संभावना है कि बजट 2025-26 वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा और बचत की लागत को कम करेगा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को मौजूदा 18% से कम करने के प्रस्तावों पर विचार करें ताकि ऐसी पॉलिसियों को वहन करना आसान हो सके। इसमें स्वास्थ्य सेवा व्यय के एक बड़े हिस्से को कवर करने के लिए ओपीडी बीमा के लिए नए कर लाभ शुरू करना भी शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई बढ़ी हुई टैक्स प्रोत्साहन संरचना पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ताकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके, जिससे इस श्रेणी को अधिक सुरक्षा मिल सके।

केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि वित्त मंत्री सीतारमण नई टैक्स व्यवस्था के तहत 15 से 20 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले लोगों के लिए एक नया टैक्स स्लैब पेश करेंगी, जिस पर संभावित रूप से 25% कर लगेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स ब्रैकेट, अधिभार या उपकर में कोई भी बदलाव डिस्पोजेबल आय और व्यक्तिगत बचत पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जबकि टैक्स दरों में छूट की उम्मीदें अधिक हैं, विशेष रूप से पुरानी व्यवस्था में, सरकार अनुपालन को बढ़ावा देने और संरचना को सरल बनाने के लिए नई कर व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। उच्च आय समूहों के लिए अधिभार कम करने से कर का बोझ और कम हो सकता है और खपत को बढ़ावा मिल सकता है।

जानकारों का सुझाव है कि वित्त मंत्री सीतारमण को नई टैक्स रिजीम के तहत बेनेफिट देने के लिए घर के मालिकाना हक को प्रोत्साहित करना चाहिए। कहा जा रहा है कि भले ही पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में कम मिले लेकिन नई टैक्स रिजीम में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को नया बजट पेश करने वाली हैं। आगामी बजट में भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उद्योग, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा मौके मिलने की उम्मीदें हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले कुछ सालों में नई कर व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं, ताकि मध्यम वर्ग और वेतनभोगी करदाताओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। उम्मीद है कि इस व्यवस्था में आयकर स्लैब को अनुकूल रूप से बदला जा सकता है। इस बजट में नई कर व्यवस्था के तहत वायल्टो पार्टनर्स द्वारा अनुमानित कुछ संभावित आयकर परिवर्तन हो सकते हैं:-
1. 0 से 3.5 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं, जो पहले 3 लाख रुपये था।
2. नई कर व्यवस्था के लिए 87A के तहत छूट 7 लाख रुपये की वार्षिक आय वालों से बढ़कर 7.5-8 लाख रुपये तक की आय वालों तक हो सकती है।
3. वित्त मंत्री सीतारमण 15-18 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय वालों के लिए एक नया कर पेश कर सकती हैं, जिस पर 25% टैक्स लगेगा।
4. नई कर व्यवस्था में NPS में स्वैच्छिक कर्मचारी योगदान के लिए 50,000 रुपये की कटौती शुरू की जा सकती है।

टैक्सपेयर्स मानक कटौती की वर्तमान सीमा में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। जबकि पुरानी कर व्यवस्था 50,000 रुपये की एकमुश्त मानक कटौती प्रदान करती है, नई कर व्यवस्था करदाताओं को 75,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने की अनुमति देती है, जिसे बजट 2024 में 50,000 रुपये की पिछली सीमा से बढ़ा दिया गया था। विशेषज्ञ लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ कर (LTCG) और अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर (STCG) के सरलीकरण और डेट म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन लाभ की पुनः शुरूआत की भी उम्मीद कर रहे हैं। हालाँकि, हाल की मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि इस संबंध में इस बजट में इन कराधान ढांचों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा काफी हद तक इसलिए है क्योंकि LTCG और STCG से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान अंतरिम बजट 2024 में पेश किए गए थे।

वेतनभोगी, मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को कई कर छूट उपलब्ध कराए जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसमें 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स-फ्री बनाना शामिल है। इच्छा लिस्ट में अन्य प्रमुख इनकम टैक्स राहतों में नई और पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था दोनों में छूट और कटौती की सीमा में वृद्धि शामिल है, जैसे कि होम लोन पर चुकाया गया ब्याज, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक एनपीएस योगदान, और बहुत कुछ। यह धीमी पड़ती शहरी खपत को बढ़ावा देने और भारतीयों की इन-हैंड आय बढ़ाने के लिए काफी हद तक जरुरी है। आर्थिक सर्वे संसद में एक दिन पहले यानी शुक्रवार 31 जनवरी 2025 को पेश किया जाएगा।

Union Budget 2025 Expectation, केन्द्रीय बजट से उम्मीद LIVE: आम इनकम टैक्सपेयर्स से लेकर तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, बीमा और वित्त क्षेत्र तक, सीतारमण के 8वें बजट भाषण में अर्थव्यवस्था, जॉब मार्केट को पुनर्जीवित करने और उपभोक्ता भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीदें अधिक हैं।

Union Budget 2025 Expectation, केन्द्रीय बजट से उम्मीद LIVE: मोदी 3.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा पूर्ण बजट होगा और संसद में उनका कुल मिलाकर 8वां बजट पेश होगा। उन्होंने केंद्र में एनडीए सरकार के लगातार कार्यकाल के दौरान छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

इसके अलावा आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, केंद्रीय बजट 2025-26 के कारण शनिवार होने के बावजूद, 1 फरवरी, 2025 को बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे। केंद्रीय बजट का प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनलों दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा। इसे सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी स्ट्रीम किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। उनका भाषण लोकसभा में सुबह 11 बजे शुरू होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पिछले वर्षों की परंपरा के अनुसार, वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण देने की उम्मीद है।

संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी, 2025 तक चलने की पुष्टि की गई है। और सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा।