Tariff On China: ट्रंप ने फिर मारी पलटी, चीन पर दिखाई मेहरबानी, 90 दिनों तक टाला टैरिफ

इस साल अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए, जो निषेधात्मक तीन अंकों के स्तर तक पहुंच गए और इससे व्यापार प्रभावित हुआ। लेकिन मई में दोनों देश अस्थायी रूप से शुल्क कम करने पर सहमत हुए। लेकिन उच्च शुल्कों पर उनकी 90 दिनों की रोक मंगलवार को समाप्त होने वाली थी। सोमवार को समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा- देखते हैं क्या होता है। वे काफी अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति शी (जिनपिंग) और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं।

चीन के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं...

ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटने के बाद से अमेरिका द्वारा अर्जित टैरिफ राजस्व का भी बखान किया और कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक बयान में कहा, हमें उम्मीद है कि अमेरिका दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई फोन कॉल के दौरान बनी महत्वपूर्ण सहमति का पालन करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजिंग को यह भी उम्मीद है कि वाशिंगटन समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर सकारात्मक परिणामों के लिए प्रयास करेगा।

मई में जिनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए एक समझौता किया था, फिर भी तनाव कम करने की प्रक्रिया अस्थिर रही है। जून में प्रमुख आर्थिक अधिकारियों ने लंदन में बैठक की, क्योंकि मतभेद उभरे और अमेरिकी अधिकारियों ने अपने समकक्षों पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। नीति निर्माताओं ने पिछले महीने स्टॉकहोम में फिर से बैठक की।

चीनी उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 30 फीसदी रहेगा

अमेरिकी व्यापार दूत जैमीसन ग्रीर ने पिछले महीने कहा था कि इस तरह के किसी भी विस्तार पर अंतिम फैसला ट्रंप का होगा। ट्रंप ने रविवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन अपने सोयाबीन ऑर्डर को जल्द ही चौगुना कर देगा, और कहा कि यह अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन बनाने का एक तरीका होगा। फिलहाल, टैरिफ पर विराम के विस्तार का मतलब है कि इस साल चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 30% है। तनाव कम करने के दौरान, बीजिंग का अमेरिकी उत्पादों पर इसी तरह का शुल्क 10% था।

जनवरी में राष्ट्रपति पद पर लौटने के बाद से ट्रंप ने लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10% पारस्परिक शुल्क लगाया है, जिसका उद्देश्य उन व्यापारिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना है जिन्हें वाशिंगटन अनुचित मानता है। पिछले गुरुवार को कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह शुल्क अलग-अलग स्तरों पर बढ़ गया। यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख साझेदार अब कई उत्पादों पर 15% अमेरिकी शुल्क लगा रहे हैं, जबकि सीरिया के लिए यह स्तर 41 प्रतिशत तक पहुंच गया है।