Budget 2026: अब हर कश पड़ेगा महंगा! सिगरेट और तंबाकू पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी, 55 रुपए तक बढ़ गए दाम

राजस्व और स्वास्थ्य का संतुलन

भारत में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना बजट की एक नियमित परंपरा रही है। सरकार इसे 'पाप कर' (Sin Tax) की श्रेणी में रखती है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने संकेत दिया है कि वह तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर होने वाले स्वास्थ्य खर्च की भरपाई इसी टैक्स के जरिए करना चाहती है। तंबाकू के सेवन से होने वाले कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए सरकार को भारी निवेश करना पड़ता है। टैक्स में इस वृद्धि से मिलने वाला पैसा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, दूसरी तरफ उद्योग जगत का यह भी तर्क है कि अत्यधिक टैक्स बढ़ने से 'अवैध सिगरेट' (Smuggled Cigarettes) का बाजार बढ़ सकता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं मिलता।

आम आदमी और बाजार का रिएक्शन

इस फैसले का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला, जहां आईटीसी (ITC) जैसी दिग्गज सिगरेट कंपनियों के शेयरों में हलचल तेज हो गई। आम जनता के बीच इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। जहां गैर-धूम्रपान करने वाले और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं मध्यम वर्ग का वह हिस्सा जो नियमित धूम्रपान करता है, इसे महंगाई के दौर में एक और अतिरिक्त बोझ मान रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका लक्ष्य तंबाकू मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ना है और कीमतों में वृद्धि इस दिशा में एक कारगर हथियार साबित हो सकती है।