भारत में ठोस कचरा प्रबंधन यानी रिसाइक्लिंग की स्थिति डांवाडोल है। इसमें हाई जीएसटी दर लगने से पर्यावरण के अनुकूल रिसाइक्लिंग प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, इससे सरकार के साथ व्यापारियों को भी नुकसान सहना पड़ रहा है। एक ओर यह क्षेत्र देश की ग्रीन इकॉनामी की रीढ़ बनने की क्षमता रखता है, जो लैंडफिल अपशिष्ट को कम कर सकता है और कच्चे माल उत्पादन से होने वाले उत्सर्जन में कटौती कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर, मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर (GST) स्ट्रक्चर इस क्षेत्र के लिए राहत की जगह एक 'ब्लैक होल' बन गया है। "इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर" को देखें तो PET स्क्रैप पर GST 18% है, जबकि रीसाइकिल्ड PET फाइबर पर केवल 5% है। यह विसंगति रीसाइक्लर्स को मजबूर करती है कि वे अपने इनपुट पर अधिक टैक्स का भुगतान करें, जबकि उनके आउटपुट पर कर वसूली कम हो। परिणामस्वरूप, उनकी वर्किंग कैपिटल अदावी Input Tax Credit (ITC) के रूप में फंस जाती है। विशेषकर MSMEs के लिए यह गंभीर कैश-फ्लो संकट पैदा करता है। धीमी रिफंड प्रक्रिया इस समस्या को और बढ़ा देती है, जो वर्किंग कैपिटल की रिलीज में देरी करती है और औपचारिक रिसाइक्लिंग वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन को हतोत्साहित करती है।
GST cut fuels festive shopping spree.
क्या है स्क्रैप कारोबारियों की चिंता
एक रीसाइक्लर ने कहा कि हम GST कानूनों का अनुपालन करते हैं, लेकिन Input Tax Credit की गारंटी कौन दे सकता है? हम स्क्रैप खरीदते समय करों सहित कीमत चुकाते हैं और महीनों बाद हमें GST विभाग से नोटिस मिलता है कि जिससे हमने स्क्रैप खरीदा वह फर्जी था और ITC को ब्याज और जुर्माने के साथ वापस करना होगा।
भारत की रिसाइक्लिंग इकॉनमी को आकार दे रहा है। स्क्रैप पर 18% का हाई टैक्स स्लैब छोटे कारोबारियों को निराश करता है। ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ (CSE) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऊंची कर दर के कारण कबाड़ खरीदने-बेचने वाले छोटे कारोबारी टैक्स देने से बचते हैं और नकद लेन-देन को तरजीह देते हैं। लिहाजा, लीगल पेशेवर कारोबारी खुद को ग्रे मार्केट में कमजोर पाते हैं। इसका डोमिनो प्रभाव होता है: औपचारिकता में कमी, सरकार के लिए राजस्व हानि, और बढ़ी हुई पर्यावरणीय लागत क्योंकि अधिक कचरा लैंडफिल में समाप्त होता है।
वेस्ट में जीएसटी असंतुलन
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की 2025 रिपोर्ट 'Relax The Tax' के अनुसार, भारत के अपशिष्ट क्षेत्र में अनौपचारिकता का वर्चस्व है। कागज और कांच में 95%, प्लास्टिक में 80%, ई-कचरा में 90%, और धातु में 65%। यह अनुमानित ₹65,300 करोड़ की संभावित GST राजस्व हानि में तब्दील हो जाता है, जबकि औपचारिक पुनर्चक्रण से केवल ₹30,900 करोड़ एकत्र किए जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सुधार के बिना, यह असंतुलन 2035 तक दोगुना हो सकता है।
बहस के केंद्र में यह है कि रिसाइक्लिमग सीरीज के साथ GST कैसे एकत्र किया जाता है? भारत का अधिकांश कचरा अपंजीकृत या अनौपचारिक संग्रह नेटवर्क से उत्पन्न होता है। स्क्रैप औपचारिक रीसाइक्लर तक पहुंचने से पहले कई छोटे डीलरों से गुजरता है और GST केवल अंतिम लेनदेन में प्रवेश करता है। यह कमजोर कड़ी नकली चालान और केवल कागज पर व्यापार को फलने-फूलने देती है, जिससे अनुपालन करने वाले रीसाइक्लर्स उलटफेर और पेनाल्टी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं यदि पहले के डीलर कर जमा करने में विफल रहते हैं।
यह उल्टी शुल्क स्ट्रक्चर केवल कैश फ्लो को तनाव नहीं देती, यह उसी सर्कुलर इकोनॉमी को डामिनेट करती है, जिसे भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। जब रीसाइकिल्ड सामग्री को कच्चे माल की तुलना में हाई या इनकॉसिटेंट टैक्स का सामना करना पड़ता है, तो उद्योग स्वाभाविक रूप से सस्ते, गैर-रीसाइकिल्ड इनपुट की ओर बढ़ते हैं। यह रीसाइकिल्ड माल की मांग को कमजोर करता है और स्थिरता लक्ष्यों को कमजोर करता है। GST सुधारों का एक सरल सेट रिसाइक्लिंग को एक संपन्न, कर-अनुपालक, रोजगार-उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बदल सकता है।
प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:
स्क्रैप पर GST को 18% से 5% तक कम करना। रीसाइक्लर्स के लिए उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना, और कर चोरी के लिए प्रोत्साहन को कम करना।
Reverse Charge Mechanism (RCM) का परिचय, रीसाइक्लर्स को सीधे सरकार को GST का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाना, केवल कागज पर डीलर श्रृंखलाओं को समाप्त करना।
स्क्रैप के लिए अलग कर श्रेणियां बनाना, संभावित रूप से अनौपचारिक क्षेत्र से प्राप्त "पुराने स्क्रैप" के लिए 1% की नाममात्र GST दर निर्धारित करना।
छोटे रीसाइक्लर्स के लिए कैश-फ्लो संकट को कम करने और समय पर ITC उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिफंड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इन कर विकृतियों को ठीक करने से निजी निवेश में अरबों रुपये अनलॉक हो सकते हैं और रिसाइक्लिंग इकोसिस्टम में दस लाख से अधिक नई हरित नौकरियां पैदा हो सकती हैं। CSE के अनुमान दिखाते हैं कि सुधार विशेष रूप से कम स्क्रैप दरें और तेज रिफंड चक्र, औपचारिक पुनर्चक्रण क्षमता को दोगुना कर सकते हैं, जबकि सालाना लैंडफिल से हजारों टन कचरे को बचा सकते हैं।
उद्योग और विशेषज्ञों का संदेश स्पष्ट है: वर्तमान कर डिजाइन औपचारिक पुनर्चक्रण को हतोत्साहित करता है, तरलता को कम करता है, और अनुपालन करने वालों को दंडित करता है। कम स्क्रैप दरों, त्वरित रिफंड, और एक कुशल RCM तंत्र के साथ एक तर्कसंगत GST प्रणाली इस असंतुलन को उलट सकती है – विकास, अनुपालन, और स्थिरता को एक साथ चला सकती है।
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