डिजिटल लोन ऐप्स के धोखे और बैंकों की जबरदस्ती पर RBI का बड़ा एक्शन, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा?

इसके अलावा, अगर एक ही फॉर्म पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ग्राहक से सहमति ली जा रही है, तो हर प्रोडक्ट या सर्विस को साफ तौर पर बताना होगा और ग्राहक के पास सिर्फ अपनी पसंद का प्रोडक्ट या सर्विस चुनने का विकल्प होगा। इसके अलावा, बैंक को अपने बेचे गए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मिली मंज़ूरी (कंसेंट) और उससे जुड़े रिकॉर्ड्स को, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की तारीख से एक साल तक संभालकर रखना होगा। किसी भी यूज़र इंटरफ़ेस के ज़रिए मंज़ूरी लेने की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि RBI के निर्देशों के अनुसार, लागू होने वाली शर्तों और नियमों को पढ़े बिना यूजर मंज़ूरी न दे सके।

प्रोडक्ट बंडलिंग नहीं करना होगा

इसके अलावा, यह भी साफ कर दिया गया है कि कोई बैंक अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के प्रोडक्ट्स को जबरदस्ती बंडल नहीं कर पाएगा। अगर बैंक के अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के प्रोडक्ट को खरीदने पर निर्भर करती है (ताकि जोखिम कम किया जा सके), तो अब ग्राहक को उसे खरीदने का विकल्प देना होगा।

आपको क्या फायदा होगा?

अभी तक कई बार बैंक से लोन लेने पर इंश्योरेंस खरीदने के लिए कहा जाता है। आप न चाहकर भी इंश्योरेंस खरीदने को मजबूर होते हैं। अब बैंक आपके साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सहमति नहीं देंगे तो बैंक आपको बंडल प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। इससे बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं, आप जो वित्तीय उत्पाद खरीदेंगे, उसकी पूरी जानकारी अब आसान भाषा में उपलब्ध करानी होगी। इससे मिस सेलिंग पर रोक लगेगी।