PF क्लेम लटकाना पड़ा महंगा, EPFO को देना होगा 6% ब्याज, उपभोक्ता अदालत ने सुनाया फैसला

EPFO ने अदालत में क्या दी सफाई?

मामले की सुनवाई के दौरान EPFO ने अपने बचाव में दलील दी कि कर्मचारी की ओर से पहली बार जमा किया गया आवेदन अधूरा था। संगठन का दावा था कि कर्मचारी ने मूल आवेदन पत्र के साथ आवश्यक 'संयुक्त घोषणा पत्र' (जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म) संलग्न नहीं किया था। EPFO के अनुसार, इस कमी के कारण 7 नवंबर, 2016 को दस्तावेज वापस लौटा दिए गए थे। इसके बाद कर्मचारी ने सभी जरूरी दस्तावेजों को पूरा करके 2 दिसंबर, 2016 को दोबारा आवेदन जमा किया। EPFO ने तर्क दिया कि पूरे दस्तावेज मिलने के बाद उसने 14 दिसंबर, 2016 को महज 12 दिनों के भीतर क्लेम का भुगतान कर दिया, जो कि नियम के तहत दी गई 20 दिनों की अवधि के भीतर ही था। इसलिए संगठन की ओर से कोई देरी नहीं हुई है।

उपभोक्ता आयोग ने खारिज किए EPFO के दावे

मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ईपीएफओ की इन सभी दलीलों और तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने पाया कि EPFO ऐसा कोई भी लिखित साक्ष्य, आधिकारिक अस्वीकृति पत्र (रिजेक्शन लेटर) या कमी संबंधी नोटिस पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा, जिससे यह साबित हो सके कि 19 अक्टूबर, 2016 को जमा किया गया पहला आवेदन पत्र वाकई अधूरा था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्षी पक्ष (EPFO) यह साबित करने में विफल रहा है कि शुरुआती दावा अधूरा था। ऐसे में यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने पहला आवेदन पूरी तरह सही जमा किया था और ईपीएफओ को तय 20 दिनों की सीमा में ही भुगतान करना चाहिए था।

अदालत का अंतिम फैसला और EPFO को निर्देश

उपभोक्ता आयोग ने EPFO को कुल 14,06,272 रुपये की पीएफ दावा राशि पर 35 दिनों की देरी की अवधि (9 नवंबर, 2016 से 13 दिसंबर, 2016 तक) के लिए 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने EPFO को इस अदालती आदेश का पालन करने और पूर्व कर्मचारी को ब्याज की राशि सौंपने के लिए 45 दिनों का समय दिया है। उपभोक्ता अदालत के इस फैसले से लाखों EPFO अंशधारकों को बड़ी राहत मिली है और यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रक्रियात्मक देरी को सेवा में लापरवाही माना जाएगा।