Paytm Wallet News : वित्तीय तकनीक (फिनटेक) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से वॉलेट (प्रीपेड भुगतान साधन या पीपीआई) के परिचालन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस विकास से पेटीएम को अपने पुराने और लोकप्रिय वॉलेट कारोबार को दोबारा शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कानूनी और नियामकीय समर्थन मिला है। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई अपनी आधिकारिक सूचना में बताया कि आरबीआई ने 13 नवंबर, 2026 को जारी एक पत्र के जरिए यह सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। हालांकि, यह अनुमति कुछ नियमों और शर्तों के दायरे में दी गई है, जिनका पालन करना कंपनी के लिए अनिवार्य होगा।
पेटीएम वॉलेट को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी: आरबीआई से मिली सैद्धांतिक मंजूरी
नियमों का पालन और सिस्टम ऑडिट की शर्त
न्यूज एजेंसी आरबीआई की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यह मंजूरी प्रीपेड भुगतान साधनों पर 27 अगस्त, 2021 को जारी किए गए केंद्रीय बैंक के मास्टर निर्देशों के पूर्ण पालन के अधीन है। इसके साथ ही, नियामक ने कंपनी को अपनी तकनीकी और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। सूचना के अनुसार, PPSL को साइबर सुरक्षा ऑडिट समेत एक व्यापक 'सिस्टम ऑडिट' कराने की सलाह दी गई है। यह ऑडिट गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए पांच नवंबर, 2026 को जारी किए गए 'साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण' संबंधी मास्टर निर्देशों के दायरे में किया जाना है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सैद्धांतिक मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह तुरंत सेवाएं शुरू कर सकती है। पीपीएसएल को अंतिम मंजूरी या औपचारिक प्राधिकार प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही ग्राहकों के लिए प्रीपेड भुगतान साधन जारी करने की अनुमति होगी।
क्या रहा है पेटीएम वॉलेट का पुराना इतिहास?
पेटीएम ने अपने सफर की शुरुआत में साल 2014 में वॉलेट कारोबार को लॉन्च किया था, जिसे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में बड़ी सफलता मिली थी। इसके बाद, नियामकीय आवश्यकताओं और बैंकिंग नियमों के तहत साल 2017 में इस पूरे वॉलेट कारोबार को 'पेटीएम पेमेंट्स बैंक' को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह कारोबार तब बड़े संकट में घिर गया जब साल 2022 में आरबीआई ने नियमों के पालन में कमियों को देखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया। इसके बाद स्थितियां और गंभीर हो गईं।
बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने तक का सफर
जनवरी 2024 में आरबीआई ने अनुपालन से जुड़ी गंभीर चिंताओं का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके तहत बैंक में वॉलेट टॉप-अप समेत किसी भी प्रकार की नई जमा और राशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन और प्रबंधन से जुड़ी लगातार बनी चिंताओं का हवाला देते हुए अप्रैल 2026 में PPBL का आधिकारिक बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया। इसके कुछ महीनों बाद, जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बैंक को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। अब पीपीएसएल को मिली इस नई सैद्धांतिक मंजूरी से पेटीएम के लिए एक अलग कानूनी ढांचे के तहत डिजिटल वॉलेट बाजार में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने के द्वार खुलते दिख रहे हैं।
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