फिर 'कटोरा' लेकर IMF के पास पहुंचा कंगाल पाकिस्तान! मिला 1.32 अरब डॉलर 'उधार' का सहारा, क्या सुधरेंगे हालात?

यह रकम पाकिस्तान के लिए किसी 'लाइफलाइन' या संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इसके बिना देश के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और विदेशी कर्ज चुकाना नामुमकिन होता जा रहा था।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को कंगाली की कगार पर ला खड़ा किया है। ऐसे कठिन समय में, पाकिस्तान को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बड़ी राहत मिली है। आर्थिक पतन (Economic Collapse) से बचने के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तान को IMF ने 1.32 अरब डॉलर (करीब 1.32 बिलियन डॉलर) की वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है। यह रकम पाकिस्तान के लिए किसी 'लाइफलाइन' या संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इसके बिना देश के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और विदेशी कर्ज चुकाना नामुमकिन होता जा रहा था।

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IMF की मदद और कड़ी शर्तें

IMF से मिलने वाली यह 1.32 अरब डॉलर की सहायता पाकिस्तान को उसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दी गई है। हालांकि, यह मदद मुफ्त में नहीं मिली है। IMF ने इस कर्ज के बदले पाकिस्तान सरकार के सामने कई कड़ी शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में टैक्स के दायरे को बढ़ाना, सरकारी खर्चों में कटौती करना और बिजली-गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं की कीमतों में इजाफा करना शामिल है। शहबाज शरीफ सरकार के लिए इन शर्तों को लागू करना एक 'दोधारी तलवार' जैसा है, क्योंकि इससे जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा, लेकिन कर्ज पाने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है।

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