पेट्रोल पर 5, डीजल पर 4 और LPG पर 650 रुपए का घाटा! क्यों कम नहीं हो रहा तेल कंपनियों का नुकसान?

कंपनियों के इस घाटे की दूसरी बड़ी वजह है देश के भीतर कीमतों का फ्रीज (Freeze) होना। तकनीकी रूप से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार के हवाले हैं, यानी कच्चे तेल के हिसाब से रोज दाम बदलने चाहिए। लेकिन व्यावहारिक रूप से, तेल कंपनियां अक्सर त्योहारों, चुनावों या आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए लंबे समय तक दाम नहीं बढ़ाती हैं। जब लागत लगातार बढ़ती रहे और रिटेल प्राइस (बिक्री की कीमत) को एक जगह रोक दिया जाए, तो सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है। एलपीजी के मामले में यह संकट और भी गहरा है क्योंकि आम उपभोक्ताओं और खास तौर पर गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सरकार रसोई गैस की कीमतों को एक सीमित दायरे में रखती है, जिससे प्रति सिलेंडर 650 का यह बड़ा अंतर कंपनियों को खुद बर्दाश्त करना पड़ रहा है।

इस भारी नुकसान का सीधा असर अब इन कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य (Financial Health) पर दिखने लगा है। जब तेल कंपनियों को हर लीटर और हर सिलेंडर पर घाटा होगा, तो उनके पास भविष्य के प्रोजेक्ट्स, नई रिफाइनरी लगाने या ग्रीन एनर्जी (Green Energy) में निवेश करने के लिए फंड की कमी हो जाएगी। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो कंपनियों के पास बैंकों से कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, जिससे उन पर ब्याज का बोझ और बढ़ जाएगा। शेयर बाजार में भी ऐसी खबरों से इन कंपनियों के स्टॉक्स पर दबाव साफ देखा जा सकता है, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाता है।

कैसे होगी घाटे की भरपाई

तेल कंपनियां इस नुकसान को हमेशा के लिए नहीं झेल सकती हैं। या तो सरकार को इन कंपनियों को भारी-भरकम सब्सिडी या वित्तीय पैकेज देकर इस घाटे से उबारना होगा, या फिर अंततः इसका बोझ घूम-फिरकर आम जनता की जेब पर ही आएगा। अगर सरकार ने दखल नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जा रहा है। आम उपभोक्ताओं के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होती है, जिससे फल, सब्जियां और रोजमर्रा की हर जरूरी चीज के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं।