NPCI UPI UPI Vyapaar Saksham Scheme : देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने छोटे व्यापारियों के लिए नई योजना शुरू की है। इसका नाम UPI व्यापार सक्षम स्कीम है। इसके तहत छोटे दुकानदारों के यहां फिजिकल UPI QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर इंसेंटिव दिया जाएगा। QR कोड लगाने पर ₹300 और साउंडबॉक्स लगाने पर ₹750 का प्रोत्साहन तय किया गया है। इस योजना का मकसद छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट नेटवर्क से जोड़ना और UPI ट्रांजैक्शन बढ़ाना है।
छोटे दुकानदारों के लिए नई स्कीम
₹40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारी होंगे पात्र
योजना के तहत ₹40 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी पात्र होंगे। इसमें नए और मौजूदा दोनों तरह के मर्चेंट शामिल हैं। NPCI का खास फोकस टियर-3 से टियर-6 शहरों और कस्बों पर रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के व्यापारियों को भी प्राथमिकता मिलेगी। टियर-1 और टियर-2 शहरों में केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं से जुड़े पात्र छोटे कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
QR कोड पर ₹300, साउंडबॉक्स पर ₹750
NPCI ने नए व्यापारियों को जोड़ने के लिए योजना के कुल फंड का 30% हिस्सा निर्धारित किया है। इसके तहत पात्र नए व्यापारी के यहां फिजिकल QR कोड लगाने पर ₹300 और साउंडबॉक्स लगाने पर ₹750 का इंसेंटिव मिलेगा। यह भुगतान सीधे दुकानदार को नहीं, बल्कि QR कोड या साउंडबॉक्स लगाने वाले एक्वायरिंग बैंक को किया जाएगा।
इसके लिए व्यापारी के यहां एक तिमाही के तीन महीनों में से कम से कम 2 महीनों में 25 पात्र ट्रांजैक्शन होने जरूरी हैं। हर संबंधित महीने में कम से कम ₹5,000 का ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। यानी केवल QR कोड लगाने से इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उसका इस्तेमाल भी जरूरी होगा।
ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए 50% फंड
योजना के कुल फंड का 50% हिस्सा UPI ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए रखा गया है। इसके तहत पात्र व्यापारियों के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में पिछली तिमाही के मुकाबले कम से कम 5% की वृद्धि जरूरी होगी। इस पर कुल पात्र ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.03% इंसेंटिव मिलेगा। लक्षित इलाकों में व्यापारियों को बेस इंसेंटिव के मुकाबले 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। वहीं, 20% फंड टारगेटेड इलाकों में ट्रांजैक्शन की ग्रोथ के लिए होगा। पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ी हुई पात्र ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.20% इंसेंटिव मिलेगा।
MDR से जुटेगा योजना का फंड
इस योजना के लिए फंड UPI इकोसिस्टम में शामिल बैंकों और पेमेंट कंपनियों के पात्र MDR शेयर का 5% योगदान लेकर तैयार किया जाएगा। योजना MDR लागू होने की तारीख से 3 साल तक चलेगी। NPCI को उम्मीद है कि इस पहल से हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगाए जा सकेंगे। इससे छोटे शहरों और कस्बों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
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