54 साल पहले आज ही के दिन हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरणः समझें, क्या बदला और किसे हुआ नफा-नुकसान

राष्ट्रीयकरण से ज्यादा सरकारीकरण

अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण न होकर सरकारीकरण ज्यादा हुआ। कांग्रेस की सरकारों ने बैंकों के बोर्ड में अपने राजनीतिक लोगों को बिठाकर बैंकों का दुरूपयोग किया। जो लोग बोर्ड में बैंकों की निगरानी के लिए बेठे थे उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बैंकों का भरपूर इस्तेमाल किया। बैंक यूनियंस के जो नेता बोर्ड में शामिल हुए उन्होंने भी बैंक कर्मचारियों का ध्यान न करते हुए बोर्ड के सदस्यों की साजिश में शामिल हो गए। इन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कई दौर देखे हैं।

• लोन मेलों का दौर।
• मैन्युअल लैजेर्स से कम्पूटराइजेशन का दौर।
• बैंकों को पूरी स्वायतता देने का दौर।
• वैश्वीकरण के बाद बैंकों के शेयरों को पब्लिक में बेचने का दौर।
• बैंकों को बैंकिंग के अलावा दूसरी सेवाओं को देने का दौर।
• जनधन खातों से जनता तक पहुंचने का दौर।
• सबसे कष्टदायक नोटबंदी का समय।

नोटबंदी में दिखी ताकत

सरकारी बैंकों का पहला विलय 1993 में न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। नरसिंहम् समिति की सिफारशों पर कार्यवाही करते हुए केन्द्र सरकार ने सबसे पहले 2008 में स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर और 2017 में बाकि पांच एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में विलय करने के बाद 2019 में तीन बैंकों, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय और एक अप्रैल 2020 से 6 बैंक सिंडीकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय कर दिया है । इसके बाद वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के 12 बैंक रह गये हैं ।

निजीकरण समाधान नहीं

आज जब विश्व में आर्थिक संकट के कारण बड़े बड़े बैंक धाराशाही हो रहे हैं वहीँ भारतीय बैंकों के स्थिति अच्छी हो रही है। सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है। बैंकों का मुनाफा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकारी बैंक जहाँ सरकार की सामजिक योजनाओं को लागू करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं वहीँ देश की आर्थिक प्रगति में भी अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। पांच दशकों के बाद सरकार के यूटर्न से जहाँ देश की आर्थिक प्रगति में रूकावट आएगी वहीँ सरकार की सामाजिक योजनाओं को लागू करने में कमी होगी।

राष्ट्रीयकरण से पहले भी और नई जनरेशन के निजी बैंकों के आने के बाद भी इन बैंकों की प्राथमिकता लाभ कमाना, विशेष वर्ग के ग्राहकों पर ध्यान केन्द्रित करना रहता है, सामाजिक योजनाओं पर निजी बैंकों का ध्यान केन्द्रित कम रहता है । सरकारी बैंकों को देश को आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में जब सरकारी बैंक देश की आर्थिक प्रगति में अपना पूरा योगदान कर रहे हैं, सरकार को इन बैंकों के निजीकरण का फेसला नहीं करना चाहिए।

(लेखक अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉयस ऑफ़ बैंकिंग)