Petrol-Diesel जल्द सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी, OPEC+ के इस फैसले से और गिरेगा कच्चा तेल

कौन से देश कितना उत्पादन बढ़ाएंगे?

इस बड़े फैसले की बारीकियों को समझें तो 5 जुलाई 2026 को हुई ओपेक प्लस देशों की बैठक में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाखस्तान, अल्जीरिया और ओमान जैसे शक्तिशाली देशों ने एक सुर में उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये देश अगस्त 2026 से हर दिन कुल 1.88 लाख बैरल (यानी 188 हजार बैरल) अतिरिक्त कच्चे तेल का उत्पादन करेंगे। दरअसल, यह फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि अप्रैल 2023 में इन देशों द्वारा घोषित की गई स्वैच्छिक उत्पादन कटौती (Voluntary Production Cuts) नीति में धीरे-धीरे ढील देने का एक हिस्सा है। उस समय तेल के दाम बहुत ज्यादा गिर जाने के कारण इन देशों ने जानबूझकर उत्पादन कम कर दिया था ताकि कीमतें बनी रहें। लेकिन अब बाजार की जरूरतों को देखते हुए ओपेक प्लस देशों का मानना है कि वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति (Demand and Supply) के बीच सही संतुलन बनाए रखने के लिए कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है, जिससे कीमतों में बेवजह का उछाल न आए।

इस नए फैसले के तहत अलग-अलग देशों को अतिरिक्त उत्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें सऊदी अरब और रूस सबसे आगे रहने वाले हैं। ये दोनों बड़े देश अगस्त से हर रोज 62-62 हजार बैरल अतिरिक्त तेल का उत्पादन करेंगे। इनके अलावा इराक 26 हजार बैरल, कुवैत 16 हजार बैरल, कजाखस्तान 10 हजार बैरल, अल्जीरिया 6 हजार बैरल और ओमान 5 हजार बैरल प्रतिदिन अतिरिक्त कच्चे तेल की माइनिंग करेंगे। इस नए टारगेट के लागू होने के बाद अगस्त 2026 में अकेले सऊदी अरब का कुल तेल उत्पादन 1.04 करोड़ बैरल प्रतिदिन और रूस का उत्पादन 98.87 लाख बैरल प्रतिदिन के विशाल आंकड़े तक पहुंच जाएगा। बाजार में इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की आवक बढ़ने से निश्चित रूप से सप्लाई का संकट खत्म होगा और तेल की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत जैसे विकासशील और विशाल आबादी वाले देश के लिए ओपेक प्लस का यह फैसला किसी लॉटरी से कम नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी से भी ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात (Import) यानी खरीदता है, और हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश हैं। जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत सरकार और तेल कंपनियों का खर्च (इंपोर्ट बिल) बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और देश में महंगाई बढ़ने लगती है। अब अगर इस फैसले की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरते हैं, तो भारत का आयात बिल काफी कम हो जाएगा।

जब देश का पैसा बचेगा, तो इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा और चौतरफा महंगाई पर भी लगाम लगेगी। हालांकि, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम केवल कच्चे तेल की कीमतों से तय नहीं होते; इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, रिफाइनिंग का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन लागत और भारतीय तेल कंपनियों (जैसे IOCL, BPCL, HPCL) का मुनाफा भी शामिल होता है, लेकिन कच्चे तेल का सस्ता होना राहत की पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी है।

बाजार पर भी होगी नजर

इसके साथ ही, ओपेक प्लस देशों ने यह भी साफ कर दिया है कि वे बाजार की स्थिति पर बहुत पैनी नजर रखेंगे। संगठन ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि उत्पादन बढ़ाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से उस समय के ग्लोबल मार्केट के हालातों पर निर्भर करेगी। यदि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर तेल की मांग कमजोर पड़ती है या बाजार में किसी भी तरह की अस्थिरता दिखाई देती है, तो यह समूह उत्पादन बढ़ाने की रफ्तार को कभी भी रोक सकता है, धीमा कर सकता है या फिर से कटौती का रास्ता चुन सकता है। यानी वे किसी भी कीमत पर बाजार को क्रैश नहीं होने देंगे।

इस पूरी योजना को पूरी तरह पारदर्शी और अनुशासित बनाए रखने के लिए तेल उत्पादक देशों ने एक कड़ा नियम भी बनाया है। जिन देशों ने जनवरी 2024 के बाद तय सीमा से ज्यादा तेल निकालकर बाजार में बेचा था, उन्हें अब उसकी भरपाई करनी होगी। इस पूरी व्यवस्था की कड़ी निगरानी 'जॉइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी' (JMMC) द्वारा की जाएगी। सभी देशों ने वादा किया है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। बाजार की हर छोटी-बड़ी हलचल और उत्पादन की समीक्षा करने के लिए अब यह समूह हर महीने बैठक करेगा। ओपेक प्लस की अगली समीक्षा बैठक 2 अगस्त 2026 को होने जा रही है, जिसके बाद यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि कच्चे तेल के दाम में कितनी बड़ी गिरावट आने वाली है और भारतीय बाजारों में इसका कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है।