ट्रंप को टैरिफ के मोर्चे पर बड़ा झटका, अरबों डॉलर लौटाएगा अमेरिका, भारत को कितना फायदा?

US Customs and Border Protection (CBP) द्वारा लॉन्च किए गए एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आयातक सोमवार सुबह से ही अपने दावे (claims) फाइल करना शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अमेरिका के इतिहास में टैरिफ वापसी का अब तक का सबसे बड़ा अभियान साबित हो सकती है।

रिफंड का दावा कौन कर सकता है?

आयातकर्ता और अधिकृत कस्टम ब्रोकर, जिन्होंने आपातकालीन शक्तियों के तहत टैरिफ का भुगतान किया था, अब CBP सिस्टम के माध्यम से अपने दावे जमा कर सकते हैं। लेकिन पहले चरण में पात्रता सीमित है। Axios की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुरू में केवल कुछ "अनलिक्विडेटेड" (unliquidated) एंट्रीज, या वे एंट्रीज जो अंतिम अकाउंटिंग के 80 दिनों के भीतर आती हैं, ही इसके लिए पात्र होंगी।

CBP (कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन) के रिकॉर्ड के अनुसार, 3.3 लाख से अधिक आयातकों ने 5.3 करोड़ से ज्यादा शिपमेंट्स पर करीब 166 अरब डॉलर का शुल्क (ड्यूटी) चुकाया। हालांकि, अप्रैल के मध्य तक केवल लगभग 56,500 आयातकों ने ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पूरा किया था।

रिफंड क्यों दिया जा रहा है?

20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 6–3 के फैसले में कहा कि ट्रंप ने 1977 के इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल कर टैरिफ लगाकर अपनी सीमा से अधिक अधिकार का उपयोग किया। इसके बाद US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने प्रभावित कंपनियों को रिफंड का हकदार माना।

क्या आम उपभोक्ताओं को पैसा मिलेगा?

जरूरी नहीं। टैरिफ आयातक कंपनियां भरती हैं, जो अक्सर इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं। मौजूदा सिस्टम में रिफंड कंपनियों को मिलेगा और वे इसे ग्राहकों को लौटाने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों ने ग्राहकों को पैसा लौटाने का संकेत दिया है।

भारत को कितना फायदा?

ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर जो दुनियाभर के देशों से करीब 175 अरब डॉलर वसूले हैं। भारतीय निर्यातकों से भारी वसूली की गई है। अब उनको ये पैसे मिलेंगे, जिससे निर्यातकों को घाटा पाटने में मदद मिलेगी।