'भारत में हर किचन तक पहुंचा युद्ध', जानिए कैसे

खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता

ब्रिटास ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि करीब एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और युद्ध की स्थिति से उनकी जिंदगी और रोजगार पर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही जरूरी कदम उठाए। साथ ही वहां काम कर रहे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय प्रयास किए जाएं।

क्यों आया एलपीजी का संकट

दरअसल भारत इस समय एलपीजी सप्लाई में दिक्कतों का सामना कर रहा है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से आने वाली गैस की आपूर्ति युद्ध के कारण प्रभावित हो गई है। भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का करीब 60 प्रतिशत आयात करता है। इसमें से करीब 90 प्रतिशत सप्लाई Strait of Hormuz के रास्ते आती है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण इस रास्ते से गैस की आपूर्ति प्रभावित हो गई है, जिससे देश में एलपीजी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया है।

घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश

सरकार ने संकट से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार देश की रिफाइनरियां अब अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं। इससे घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह बढ़ोतरी देश की कुल दैनिक खपत का केवल करीब 10 प्रतिशत ही पूरा कर पा रही है। इसलिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें।

गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े

इस बीच केंद्र सरकार ने हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये की बढ़ोतरी भी की है। इस बढ़ोतरी के बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 939 रुपये, मुंबई में 912 रुपये और चेन्नई में 928 रुपये है। अलग-अलग राज्यों में टैक्स की दर अलग होने के कारण कीमतों में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है।

नई बुकिंग नियम लागू

सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी नया नियम लागू किया है। अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। सरकार का कहना है कि इस नियम का मकसद गैस की उपलब्धता को बेहतर तरीके से मैनेज करना और जरूरतमंद लोगों तक समय पर सप्लाई सुनिश्चित करना है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस की अनावश्यक बुकिंग न करें।