चार महीने में खुले 1.11 करोड़ नए जन धन खाते, लाखों लोगों को मिली बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ

अभियान का उद्देश्य: हर नागरिक तक वित्तीय योजनाएं

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 31 अक्टूबर को संपन्न हुए इस चार महीने लंबे अभियान का मुख्य उद्देश्य “प्रत्येक पात्र नागरिक को प्रमुख वित्तीय योजनाओं के दायरे में लाना” था। मंत्रालय ने इसे वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता बताया। अभियान के दौरान बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में विशेष शिविर आयोजित किए, ताकि नए खाते खोले जा सकें, निष्क्रिय खातों का पुनः केवाईसी किया जा सके और नामांकन विवरण अपडेट किए जा सकें।

जागरूकता और शिकायत निवारण पर भी जोर

सरकार ने बताया कि इस अवधि में डिजिटल लेनदेन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। शिविरों में नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव, दावा न की गई जमा राशि और शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। इन गतिविधियों को सफल बनाने के लिए देशभर के गांवों और कस्बों में कुल 2,67,345 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया।

वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ा कदम

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान भारत के वित्तीय समावेशन के प्रयासों को नई गति देने वाला साबित हुआ है। इससे न केवल लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा गया है, जो आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।