भारत-यूएई समझौते से सोना आयातकों को राहत, गोल्ड इंपोर्ट लाइसेंस की वैधता 30 सितंबर 2026 तक बढ़ी

Gold Import Quota: भारत सरकार ने United Arab Emirates से सोना आयात करने वाले अधिकृत कारोबारियों के लिए TRQ लाइसेंस की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

Gold Import Quota : भारत और संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) यानी यूएई के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत सोना आयात करने वाले कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी सोने के आयात कोटा लाइसेंस की वैधता अब 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इससे अधिकृत आयातकों को अपने लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक बाजार में सोने की मांग और कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

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भारत-यूएई समझौते के तहत सोना आयातकों को बड़ी राहत

क्या है भारत-यूएई CEPA समझौता?

भारत और यूएई के बीच मई 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA लागू हुआ था। India UAE CEPA समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और आयात-निर्यात को आसान बनाना है। इसी समझौते के तहत भारत ने यूएई से हर साल 200 टन तक सोना आयात करने की अनुमति दी है। खास बात यह है कि यह आयात शुल्क दर कोटा (TRQ) के तहत होता है, जिसमें सिर्फ 1 प्रतिशत शुल्क या कुछ मामलों में शुल्क छूट का लाभ मिलता है।

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