इमरान खान की बहन की गिरफ्तारी से पाकिस्तान को रोजाना 120 अरब रुपये का नुकसान! जानिए कैसे?

प्रदर्शनों से रोजाना 120 अरब रुपये का आर्थिक नुकसान: वित्त मंत्री

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने एक टेलीविजन मैसेज में देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। पाकिस्तानी समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार, औरंगजेब ने कहा कि अगर यह विरोध प्रदर्शन और धरना लंबा खिंचता है, तो देश को हर दिन करीब 120 अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अनुमान सरकार की आर्थिक टीम और योजना आयोग द्वारा किए गए गहन अध्ययन पर आधारित है।

किस क्षेत्र को कितना पहुंचेगा नुकसान?

वित्त मंत्री द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस राजनीतिक गतिरोध का सबसे बुरा असर सर्विसेज (सेवा) सेक्टर पर पड़ेगा।

• सर्विस सेक्टर:- इसमें वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, खुदरा व्यापार, परिवहन, थोक बाजार और हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं, जिन्हें प्रतिदिन करीब 86 अरब रुपये का घाटा सहना पड़ सकता है।
• उद्योग क्षेत्र:- औद्योगिक क्षेत्र को रोजाना करीब 25 अरब रुपये की चपत लगने का अनुमान है।
• कृषि क्षेत्र:- कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन करीब 9 अरब रुपये का नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, यदि यह विरोध प्रदर्शन आयोजित होता है, तो सरकार को करीब 17 अरब रुपये के राजस्व (राजस्व घाटे) का अतिरिक्त नुकसान भी होगा।

स्वयं को पहुंचाई जाने वाली चोट: औरंगजेब

वित्त मंत्री औरंगजेब ने इस संभावित आर्थिक व्यवधान को स्वयं को पहुंचाई जाने वाली चोट (self-inflicted pain) करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही मध्य पूर्व में जारी संघर्षों के कारण उच्च माल भाड़ा, बीमा दरों और आपूर्ति सीरीज (supply chain) में आ रही बाधाओं से जूझ रहा है। ऐसे दौर में देश के भीतर की नाकेबंदी स्थिति को और विकट बना देगी। उन्होंने आईटी (IT) सेक्टर का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में हुए नागरिक अवज्ञा आंदोलनों के दौरान इंटरनेट सेवाओं में आई रुकावटों से आईटी निर्यात को भारी नुकसान पहुंचा था। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने विवाद बातचीत के जरिए सुलझाएं, क्योंकि आर्थिक नुकसान की अंतिम गाज आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों, मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों पर ही गिरती है।

27 सितंबर के 'इस्लामाबाद मार्च' की तैयारियां तेज

तमाम चेतावनियों के बावजूद पीटीआई ने 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी लामबंदी का आह्वान किया है। इस मार्च की मुख्य मांगें इमरान खान की जेल से तत्काल रिहाई, संविधान की सर्वोच्चता और देश में व्यापक राजनीतिक व संवैधानिक सुधार लागू करना हैं। पीटीआई का इरादा अपने समर्थकों के साथ राजधानी इस्लामाबाद में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाने का है।

सरकार की सख्ती और सड़कों की नाकेबंदी

दूसरी तरफ, सरकार ने साफ कर दिया है कि पीटीआई प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर संघीय राजधानी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। 14 सितंबर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल या उसके नेताओं को इस्लामाबाद की मुख्य सड़कों, राजमार्गों, इंटरचेंज, टोल प्लाजा या सरकारी इमारतों पर कब्जा करने अथवा आम नागरिकों के रास्ते रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने घोषणा की है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस्लामाबाद की ओर बढ़ने से रोका जाएगा। प्रशासन ने इस्लामाबाद और पड़ोसी शहर रावलपिंडी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए शिपिंग कंटेनर मंगाए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तथा दंगा-रोधी उपकरण तैनात किए जा रहे हैं।

पेट्रोल टैक्स को लेकर जमात-ए-इस्लामी का भी मोर्चा

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होतीं। पीटीआई के अलावा जमात-ए-इस्लामी (JI) ने भी सरकार द्वारा लगाए गए पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ इस्लामाबाद मार्च शुरू कर दिया है। जेआई के अमीर हाफिज नसीम-उर-रहमान ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ईंधन पर से भारी टैक्स नहीं हटाया तो उनका आंदोलन और उग्र रूप ले लेगा। वर्तमान में सरकार पेट्रोल पर 114 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर का टैक्स वसूल रही है, जिससे जनता में पहले से ही भारी असंतोष है।