शिप से तेल लाने में कितना आता है खर्च? यूं नहीं दुनिया में नहीं मची है खलबली

समुद्री रास्तों का 'खूनी खेल' और बीमा

यूं ही दुनिया में खलबली नहीं मची है; इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 'युद्ध जोखिम प्रीमियम' (War Risk Premium)। जब तेल ले जाने वाले जहाज होर्मुज की जलडमरूमध्य या लाल सागर जैसे अशांत इलाकों से गुजरते हैं, तो बीमा कंपनियां अपना चार्ज 10 से 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। मार्च 2026 की ताजा स्थिति को देखें, तो मिसाइल हमलों के डर से बीमा की लागत इतनी बढ़ गई है कि कई कंपनियों ने इन रास्तों से जाना ही बंद कर दिया है। जब रास्ता बदला जाता है (जैसे स्वेज नहर की जगह अफ्रीका का चक्कर काटना), तो यात्रा का समय 12-15 दिन बढ़ जाता है। सफर लंबा होने का मतलब है ज्यादा ईंधन, ज्यादा स्टाफ की सैलरी और ज्यादा किराया। यही वजह है कि तेल की मूल कीमत वही रहने के बावजूद, आप तक पहुंचते-पहुंचते वह बहुत महंगा हो जाता है।

शिपिंग संकट का भारत पर असर

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल समुद्र के रास्ते ही मंगाता है। आंकड़ों के अनुसार, शिपिंग लागत में होने वाली हर 10% की बढ़ोतरी भारत के आयात बिल को अरबों डॉलर बढ़ा देती है। वर्तमान में रूस-यूक्रेन और ईरान-इजरायल तनाव के कारण 'टैंकरों' की भारी कमी हो गई है। अधिकतर जहाज सुरक्षित रास्तों की तलाश में लंबे चक्कर लगा रहे हैं, जिससे भारत के बंदरगाहों पर तेल पहुंचने में देरी हो रही है। इस देरी और बढ़ते खर्च के कारण ही तेल कंपनियों का मुनाफा घाटे में बदल रहा है। अगर शिपिंग का यह संकट इसी तरह जारी रहा, तो कच्चे तेल की कीमत $119 होने के बावजूद, लॉजिस्टिक खर्च इसे $130 के असर जितना महंगा बना देगा।