Windfall Tax Cut : सरकार ने डीजल और ATF पर घटाया टैक्स, पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं

पश्चिम एशिया संकट के बीच लगा टैक्स

सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 27 मार्च से डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर यह लेवी लगाई थी। इसका मकसद घरेलू बाजार में फ्यूल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट को कम करना था। इसके बाद सरकार ने हर पखवाड़े अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और कीमतों को देखते हुए इस लेवी में बदलाव किया। 16 मई से पेट्रोल एक्सपोर्ट को भी विंडफाल टैक्स के दायरे में शामिल किया गया था।

हर 15 दिन में होती है समीक्षा

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफाल टैक्स की दर स्थायी नहीं है। सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव को देखते हुए समय-समय पर संशोधित करती है। इसलिए 1 अक्टूबर से लागू हुई ये दरें भी अगले पखवाड़े की समीक्षा तक ही लागू रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के आधार पर अगली समीक्षा में दरों में फिर बदलाव किया जा सकता है।

आपको क्या फायदा?

डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट लेवी घटने से इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर टैक्स बोझ कुछ कम हुआ है। इससे एक्सपोर्टर्स की लागत और मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल पेट्रोल और डीजल की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में तनाव और ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। हालांकि, यह संकेत देता है कि क्रूड के दाम में नरमी आ रही है।