बिल्डर्स और बायर्स के लिए खुशखबरी! यूपी सरकार ला रही यूनिफाइड बिल्डिंग कोड, होंगे ये 4 फायदे

UP सरकार ने यूनिफाइड बिल्डिंग कोड का ड्राफ्ट जारी किया है। फिलहाल यह 'निवेश मित्र' पोर्टल पर जनता के सुझावों के लिए उपलब्ध है।

UP Unified Building Code 2026: रियल एस्टेट में बड़े बदलाव करने के लिए यूपी सरकार एक यूनिफाइड बिल्डिंग कोड लेकर आ रही है। सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए एक 'यूनिफाइड बिल्डिंग कोड' का ड्राफ्ट पेश किया गया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग प्राधिकरणों के जटिल नियमों को खत्म कर एक समान व्यवस्था लागू करना है। इसके साथ, वे सभी श्रेणियों में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की सीमा बढ़ाने, ज्यादा FAR को प्लॉट से लगी सड़क की चौड़ाई से जोड़ने और बिल्डिंग की ऊंचाई की सीमा को हटाने की भी योजना है। अब तक भवनों की ऊंचाई को लेकर कई पाबंदियां हैं। क्या होंगे फायदे

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रियल एस्टेट

1. एक समान नियम लागू होंगे

वर्तमान में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और YEIDA जैसे प्राधिकरणों के बिल्डिंग बायलॉज अलग-अलग हैं। यूनिफाइड कोड आने से पूरे राज्य में एक समान नियम लागू होंगे। इससे बिल्डरों के लिए नियमों की 'गलत व्याख्या' करना मुश्किल होगा और बायर्स को पता होगा कि वे जो घर खरीद रहे हैं, वह किन मानकों पर बना है। इसके साथ रुके प्रोजेक्ट पर काम आसानी से शुरू हो पाएगा। रीयरको के एमडी, गीतांजलि खन्ना ने कहा कि यह बदलाव अधूरी परियोजनाओं के लिए संजीवनी जैसा होगा। ज्यादा FAR मिलने से प्रोजेक्ट्स की फाइनैन्शल वाइअबिलटी बढ़ेगी और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नया जीवन मिलेगा।

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