Fiscal Deficit In FY24: घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन में अच्छी वृद्धि होने के बावजूद रोजगार गारंटी योजना और सब्सिडी पर खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़ सकता है। रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा अधिक छह प्रतिशत रह सकता है। बजट में राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।
FY24 में राजकोषीय घाटा
विनिवेश प्राप्तियों के कम रहने से बढ़ेगा राजकोषीय घाटा
इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि पहली सप्लीमेंट्री अनुदान के लिए मांग और संभवतः दूसरी सप्लीमेंट्री अनुदान मांग के भी जरिए बजटीय राजस्व से अधिक खर्च करने के अलावा मौजूदा बाजार मूल्य पर जीडीपी के बजट अनुमान से कम रहने से राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा।
इसके मुताबिक टैक्स और नॉन टैक्सेबल कलेक्शन अधिक होने के बावजूद राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। इसके अलावा विनिवेश प्राप्तियों (Disinvestment Receipts) के बजट अनुमान से कम रहने का भी इस पर असर पड़ेगा।
79,770 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके
पहली सप्लीमेंट्री अनुदान मांग में केंद्र सरकार फूड, उर्वरक और एलपीजी सब्सिडी के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक खर्च करेगी। इस वजह से राजकोषीय घाटा लक्ष्य से आगे निकल सकता है।
चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन 19 दिसंबर तक 79,770 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इसके लिए पहली सप्लीमेंट्री अनुदान मांग में 14,520 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
Premium