छोटी चूक पर अब नहीं होगी जेल या जुर्माना, सरकार ने शुरू की 'सुधार नोटिस' व्यवस्था

दोबारा गलती की तो नहीं मिलेगी माफी

सरकार ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया है कि राहत सिर्फ पहली गलती पर ही मिलेगी। यदि सुधार नोटिस मिलने के बाद भी संबंधित कारोबारी तय समय के भीतर अपनी कमी को दूर नहीं करता है, या फिर भविष्य में दोबारा वही नियम तोड़ते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा।

किन लोगों को मिलेगा इस नए नियम का फायदा?

यह नया और लचीला नियम सामान बनाने वाले विनिर्माताओं (Manufacturers), सामान बाहर से मंगाने वाले आयातकों (Importers), सामान की पैकिंग करने वालों, डीलर्स, मैकेनिक/मरम्मतकर्ताओं, छोटे-बड़े व्यापारियों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSMEs) पर लागू होगा। यह राहत उन गलतियों पर मिलेगी जो रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण), कागजी दस्तावेजों की कमी, नाप-तौल के उपकरणों के निर्माण और बिक्री, पैक्ड सामानों के लेनदेन या फिर सरकारी 'रिटर्न' दाखिल करने में देरी से जुड़ी हैं।

उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने पर कार्रवाई रहेगी जारी

विभाग ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस नई व्यवस्था से आम ग्राहकों (Consumers) के अधिकारों को कमजोर नहीं किया गया है। अगर कोई कारोबारी जानबूझकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करता है, वजन या नाप-तौल के उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करता है, या बार-बार उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे गंभीर मामलों में सरकार बिना किसी ढिलाई के तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लेती रहेगी।